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Commodities News
एमएसपी पर 54 हजार 166 टन मूंग खरीदेगी सरकार
केन्द्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदने की अनुमति दी है। सरकार ने किसानों से ग्रीष्मकालीन फसल सीजन वर्ष 2025-26 के लिए मूल्य समर्थन योजना...
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की बैठक में दाल मिल एसोसिएशन ने दिए महत्वपूर्ण सुझाव
कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की एक बैठक में ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन ने 2026-27 रबी फसलों की मूल्य नीति पर सुझाव दिए, जिसमें किसानों के लिए MSP बढ़ाना, दालों के आयात पर ड्यूटी लगाना, गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराना, मंडी शुल्क को पूरे भारत में एकसमान 0.50% करना, और नेफेड द्वारा खरीदी गई उपज को एक साल के भीतर बेचना शामिल है, ताकि किसानों और घरेलू उद्योग को समर्थन मिल सके ।
मध्य प्रदेश में तुअर दाल पर मंडी शुल्क समाप्त, दाल उद्योग को मिलेगी राहत
मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के बाहर से प्रसंस्करण हेतु मंगाई जाने वाली तुअर (अरहर) पर मंडी शुल्क पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। यह निर्णय 10 जून, 2025 को मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा लिया गया। इस छूट से मध्य प्रदेश की दाल मिलों को प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी, दालों का उत्पादन बढ़ेगा, और उपभोक्ताओं को सस्ती तुअर दाल उपलब्ध होगी। ऑल इंडिया दाल मिल एसोसिएशन (AIDMA) ने इस कदम का स्वागत किया है, हालांकि चना, उड़द, मसूर और मूंग पर भी मंडी शुल्क समाप्त करने का अनुरोध किया है।
भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की आय वित्त वर्ष 26 में 8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान: रिपोर्ट
भारत के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की आय वित्त वर्ष 26 में 6-8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। यह जानकारी सोमवार को जारी आईसीआरए की रिपोर्ट में दी गई।
रेपो रेट में 50 आधार अंक की कटौती से पूंजीगत व्यय और खपत को मिलेगा बूस्ट: इंडस्ट्री
देश के अग्रणी इंडस्ट्री चैम्बर्स ने शुक्रवार को आरबीआई की ओर से रेपो रेट में की गई 50 आधार अंक की कटौती के फैसले का स्वागत किया और कहा कि इससे पूंजीगत व्यय और खपत को बूस्ट मिलेगा।
अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ उठाया ठोस कदम
पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने अपने सभी परिचालनों में सिंगल-यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल काफी हद तक कम करने और चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में सफलता हासिल की है।
भारत की तेज जीडीपी वृद्धि का असर, कंपनियों और एलएलपी का पंजीकरण 37 प्रतिशत तक बढ़ा
जीडीपी में तेज वृद्धि के कारण देश में मई में कंपनियों और एलएलपी के पंजीकरण में 37 प्रतिशत तक का इजाफा हुआ है।
घटती महंगाई के बीच भारतीय बॉन्ड मार्केट चमक रहा : जेफरीज
महंगाई में कमी जारी रहने और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद बढ़ने के साथ भारतीय बॉन्ड मार्केट मजबूत प्रदर्शन दर्ज करवा रहा है। यह जानकारी जेफरीज की एक लेटेस्ट रिपोर्ट में दी गई।
अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने पहले डिजिटल 220 केवी के सबस्टेशन का उद्घाटन किया
अदाणी इलेक्ट्रिसिटी ने गुरुवार को कहा कि उसने हाल ही में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में एक अत्याधुनिक 220 केवी डिजिटल सबस्टेशन का उद्घाटन किया है। इससे बीकेसी, बांद्रा पूर्व, बांद्रा पश्चिम, खार पश्चिम, सांताक्रूज पूर्व और आसपास के क्षेत्रों की बढ़ती बिजली मांगों को पूरा किया जाएगा।
मंडियों में सरसों की आवक घटने से कीमतों में भारी उछाल, जयपुर में ₹6750 प्रति क्विंटल पहुंची कीमतें
जयपुर मंडी में सरसों की कीमतें ₹6750 प्रति क्विंटल तक पहुंच गईं, क्योंकि आवक कम और मांग अधिक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सरसों खल की बढ़ती मांग और कम उत्पादन अनुमान (105 लाख टन) भी कीमतों को बढ़ा रहे हैं। किसानों द्वारा फसल रोकने से भी भावों को मजबूती मिली है, और विशेषज्ञों को आगे मंदी की उम्मीद नहीं है।
भारत की डेटा सेंटर क्षमता 2030 तक 4,500 मेगावाट को कर जाएगी पार: रिपोर्ट
भारत के टॉप सात शहरों में डेटा सेंटर (डीसी) बाजार की क्षमता 2030 तक 4,500 मेगावाट को पार कर जाने की उम्मीद है, जिससे अगले 5-6 वर्षों में 20-25 बिलियन डॉलर का निवेश आकर्षित होगा। यह जानकारी बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।
सोने की कीमतों में तेजी जारी, 96,000 रुपए के करीब पहुंचा भाव
सोने और चांदी की कीमतों में तेजी का ट्रेंड जारी है। सोमवार को 24 कैरेट का 10 ग्राम सोना 96,000 रुपए के करीब और चांदी की कीमत 97,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गई...
नए द्विपक्षीय समझौते से ब्रिटेन-यूरोपीय संघ के संबंध दोबारा स्थापित हुए
ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (ईयू) ने एक व्यापक समझौते की घोषणा की है। डाउनिंग स्ट्रीट के अनुसार, 2040 तक ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के लिए लगभग 9 बिलियन पाउंड (लगभग 12.02 बिलियन डॉलर) जनरेट होने की उम्मीद है।
गेहूं निर्यात पर रोक से राजस्थान की आटा मिलें संकट में, एसोसिएशन ने PM से लगाई गुहार
एसोसिएशन ने अपनी आर्थिक चुनौतियों को उजागर करते हुए कहा कि उनकी फैक्ट्री चले या न चले, दैनिक खर्च एक लाख रुपये से अधिक है। प्रत्येक मिल में औसतन 100 कर्मचारी काम करते हैं, और इन सभी परिवारों का जीवन कारखानों से जुड़ा हुआ है। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो वे मजबूरन अपने कारखानों पर ताला लगाने के लिए विवश हो जाएंगे, और यह संकट केवल एक मिल का नहीं, बल्कि सभी फ्लोर मिल मालिकों का है।
भारत में स्टोरेज-बैक्ड रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वित्त वर्ष 2027-28 तक बढ़कर 25-30 गीगावाट हो जाएगी : रिपोर्ट
क्रिसिल रेटिंग्स की बुधवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत में स्टोरेज-बैक्ड रिन्यूएबल एनर्जी (आरई) की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी वित्त वर्ष 2027-28 तक बढ़कर 25-30 गीगावाट (जीडब्ल्यू) हो जाने की संभावना है, जो 2024-25 के दौरान लगभग शून्य है।
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