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भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जीवीए ग्रोथ वित्त वर्ष 24 में 11.89 प्रतिशत रही
भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रॉस वैल्यू एडेड (जीवीए) वृद्धि दर वित्त वर्ष 24 में 11.89 प्रतिशत रही है, जो कि पिछले वित्त वर्ष में 7.3 प्रतिशत थी। यह जानकारी बुधवार को जारी हुए एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज (एएसआई) में दी गई।
भारत पीपीपी में 2038 तक बन सकती है दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था : रिपोर्ट
क्रय शक्ति समता (पीपीपी) में भारत 2038 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। यह जानकारी बुधवार को जारी हुई एक रिपोर्ट में दी गई।
ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के मिशन पर काम कर रही सरकार : नीति आयोग
नीति आयोग के ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधन और पर्यावरण सलाहकार राजनाथ राम के अनुसार, केंद्र सरकार ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर अंकुश लगाने और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्बन कैप्चर, उपयोग और भंडारण (सीसीयूएस) मिशन के रोडमैप और परिव्यय को अंतिम रूप दे रही है।
एटेरो के सेलस्मार्ट का 25 से अधिक शहरों में विस्तार, वित्त वर्ष 2026 तक 500 करोड़ रुपये के राजस्व का लक्ष्य
एटेरो के डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर टेक-बैक प्लेटफॉर्म, सेलस्मार्ट ने 25 से ज्यादा शहरों में अपने ऑपरेशन्स का विस्तार किया है, जिससे उसकी भारत में सबसे बड़े डायरेक्ट-टू-कंज्यूमर यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स कलेक्शन नेटवर्क के रूप में स्थिति मजबूत हुई है।
त्योहारी मांग से मिल्क पाउडर और घी के दाम में उछाल, मिलावटी घी से कीमतें हो सकती हैं प्रभावित
त्योहारी मांग के कारण स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी) की कीमत 30 रुपये प्रति किलो बढ़ गई है। अमूल एसएमपी 310 रुपये और बंगाल टाइगर 345 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। व्यापारियों का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कमी और उत्पादन लागत बढ़ने से कीमतें बढ़ी हैं। देशी घी के दाम स्थिर रहने की उम्मीद है, लेकिन मिलावटी घी बाजार को प्रभावित कर सकता है।
सरकारी तेल कंपनियों में बीपीसीएल ने पहली तिमाही में किया शानदार प्रदर्शन, इंडियन ऑयल को भी पछाड़ा
सरकारी तेल कंपनियों ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में शानदार प्रदर्शन किया है। इसकी वजह डीजल और पेट्रोल की बिक्री पर अच्छा मार्जिन रहना था।
भारत की ग्रोथ स्टोरी मजबूत, पूंजीगत बाजारों का आकार 5 ट्रिलियन डॉलर पहुंचा : दीपम सचिव
निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव अरुणीश चावला ने गुरुवार को कहा कि भारत के पूंजी बाजार पिछले महीने 5 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े तक पहुंच गए हैं और जुलाई में देश में डीमैट खातों की संख्या 20 करोड़ को पार कर गई है।
श्रीलंका निर्यात और विदेशी मुद्रा बढ़ाने के लिए मुक्त व्यापार समझौतों का विस्तार करेगा
श्रीलंकाई सरकार अपने निर्यात बाजारों में विविधता लाने और विदेशी मुद्रा आय बढ़ाने के लिए अधिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) करने की योजना बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह जानकारी उद्योग और उद्यमिता विकास के उपमंत्री चथुरंगा अबेइसिंघे ने रविवार को दी।
एसएंडपी ग्लोबल ने 10 भारतीय वित्तीय संस्थानों की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया
एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स ने सात भारतीय बैंकों और तीन गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) की लॉन्ग-टर्म इश्यूअर क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है।
एथर ने लॉन्च की नई योजनाएं: ‘बैटरी ऐज़ अ सर्विस’ और ‘बायबैक’ से EV बाजार में होगा बड़ा बदलाव
एथर एनर्जी ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटरों को और अधिक किफायती और भरोसेमंद बनाने के लिए तीन नई पहल शुरू की हैं—बैटरी ऐज़ अ सर्विस (BaaS), अश्वस्त बायबैक और एक्सटेंडेड वारंटी। BaaS मॉडल से स्कूटर की शुरुआती कीमत में 30% तक की कमी आएगी, जबकि बायबैक प्रोग्राम तीन साल बाद 60% तक की रीसेल वैल्यू की गारंटी देता है। विस्तारित वारंटी अब 11 प्रमुख कंपोनेंट्स को पाँच साल तक कवर करेगी।
वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत की जीडीपी वृद्धि दर सही दिशा में जा रही : अर्थशास्त्री
भू-राजनीतिक उथल-पुथल और टैरिफ अनिश्चितताओं के बावजूद भारत का आर्थिक विस्तार और जीडीपी वृद्धि स्पष्ट रूप से सही रास्ते पर है और यह आंकड़ों में भी दिखाई दे रहा है। यह बयान अर्थशास्त्री आकाश जिंदल ने गुरुवार को दिया।
आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम: 40 गीगावाट घंटा एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल क्षमता प्रदान, लिथियम के लिए अर्जेंटीना से समझौता
केंद्रीय राज्य मंत्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा ने बताया कि भारत की लिथियम बैटरी पर निर्भरता कम करने के लिए, चार कंपनियों को 40 GWh एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) क्षमता प्रदान की गई है। इसके अलावा, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन (एनसीएमएम) के तहत 'काबिल' कंपनी ने लिथियम के लिए अर्जेंटीना में 15,703 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया है।
अप्रैल-जून में भारत में ग्रामीण मांग मजबूत रही, आगे के लिए संभावनाएं आशावादी : रिपोर्ट
मुद्रास्फीति में कमी और अनुकूल मानसून ने इस वर्ष अप्रैल-जून की अवधि में भारत में ग्रामीण मांग को बढ़ावा दिया, जो एक बार फिर शहरी खपत से आगे निकल गई। एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।
इस वर्ष आरबीआई का ब्याज दरों में कटौती करना मुश्किल : एसबीआई रिसर्च
एसबीआई रिसर्च की ओर से बुधवार को कहा गया कि अगस्त में मुद्रास्फीति के 2 प्रतिशत से ऊपर और 2.3 प्रतिशत के करीब रहने की संभावना के बीच, अक्टूबर में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दरों में कटौती मुश्किल है। आगे कहा गया कि अगर पहली और दूसरी तिमाही के विकास दर के आंकड़ों को ध्यान में रखा जाए तो दिसंबर में दरों में कटौती भी थोड़ी मुश्किल होगी।
स्टॉक बढ़ने और निर्यात मांग घटने से दाना मेथी की कीमतों में बड़ी गिरावट
बाजार में ज्यादा स्टॉक और निर्यात मांग में कमी के कारण दाना मेथी की कीमतों में ₹300 प्रति क्विंटल की गिरावट आई है। जयपुर में इसका भाव ₹5,300 प्रति क्विंटल हो गया है। स्टॉकिस्टों के पास भारी स्टॉक है और आगे भी कीमतों में और नरमी आने की संभावना है।
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जीएसटी सुधारों के कारण वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी : रिपोर्ट
जीएसटी सुधारों से 3 किलोवाट के रूफटॉप सोलर सिस्टम की कीमत में आएगी 10,500 रुपए तक की कमी
स्थिर मुद्रास्फीति और तेल कीमतों के बीच नवंबर तक सरकारी बॉन्ड यील्ड में 10 आधार अंकों की गिरावट की संभावना : रिपोर्ट
स्थिर मुद्रास्फीति और तेल कीमतों के बीच नवंबर तक सरकारी बॉन्ड यील्ड में 10 आधार अंकों की गिरावट की संभावना : रिपोर्ट नई दिल्ली, 17 सितंबर (आईएएनएस)। अनुकूल मुद्रास्फीति के आंकड़ों और तेल की स्थिर कीमतों के कारण अगले तीन महीनों में बेंचमार्क भारतीय बॉन्ड यील्ड में थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है। यह जानकारी बुधवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई। रिसर्च फर्म क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि 10-ईयर सरकारी बॉन्ड यील्ड, जो 31 अगस्त को 6.59 प्रतिशत था, सितंबर के अंत तक 6.42 -6.52 प्रतिशत और नवंबर के अंत तक 6.38 -6.48 प्रतिशत के दायरे में आने की उम्मीद है। स्टेट डेवलपमेंट लोन यील्ड नवंबर तक 7.23 प्रतिशत से घटकर 7.15 -7.25 प्रतिशत के दायरे में आने की उम्मीद है, जबकि 10-ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड 7.19 प्रतिशत से घटकर 7.08-7.18 प्रतिशत के दायरे में आ सकता है। क्रिसिल ने बताया कि तेल की नरम कीमतें भू-राजनीतिक जोखिमों और वैश्विक विकास में धीमी गति के प्रभावों की भरपाई कर रही हैं। यील्ड को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी का आगामी निर्णय, अगस्त में घरेलू बाजार में औसतन 2.84 लाख करोड़ रुपये की तरलता, चल रही अमेरिका-भारत व्यापार वार्ताएँ और अस्थिर विदेशी पूंजी प्रवाह हैं। 1 जुलाई से 8 सितंबर के बीच, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल 1.02 लाख करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे, जिनमें से सितंबर के पहले छह सत्रों में 7,800 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा अक्टूबर की बैठक में रेपो दर में कटौती की संभावना कम है, क्योंकि केंद्रीय बैंक ने एक विराम की घोषणा की है और संकेत दिया है कि आगे कोई भी हस्तक्षेप आंकड़ों पर निर्भर करेगा। रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में जीएसटी को रेशनलाइज बनाने के कारण वास्तविक राजकोषीय प्रभाव अपेक्षा से कम होगा। भारत की पहली तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत तक पहुंच गई है और सरकार द्वारा जीएसटी स्ट्रक्चर को सरल बनाने के फैसले से अर्थव्यवस्था में लगभग 50,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत को बढ़ावा मिलेगा। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका और ब्रिटेन में राजकोषीय तनाव वैश्विक व्यापार तनाव को जटिल बना रहा है और बढ़ते कर्ज के बोझ के कारण बॉन्ड यील्ड कर्व और अधिक बढ़ रहा है। --आईएएनएस एसकेटी/
स्थिर मुद्रास्फीति और तेल कीमतों के बीच नवंबर तक सरकारी बॉन्ड यील्ड में 10 आधार अंकों की गिरावट की संभावना : रिपोर्ट नई दिल्ली, 17 सितंबर (आईएएनएस)। अनुकूल मुद्रास्फीति के आंकड़ों और तेल की स्थिर कीमतों के कारण अगले तीन महीनों में बेंचमार्क भारतीय बॉन्ड यील्ड में थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है। यह जानकारी बुधवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई। रिसर्च फर्म क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि 10-ईयर सरकारी बॉन्ड यील्ड, जो 31 अगस्त को 6.59 प्रतिशत था, सितंबर के अंत तक 6.42 -6.52 प्रतिशत और नवंबर के अंत तक 6.38 -6.48 प्रतिशत के दायरे में आने की उम्मीद है। स्टेट डेवलपमेंट लोन यील्ड नवंबर तक 7.23 प्रतिशत से घटकर 7.15 -7.25 प्रतिशत के दायरे में आने की उम्मीद है, जबकि 10-ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड 7.19 प्रतिशत से घटकर 7.08-7.18 प्रतिशत के दायरे में आ सकता है। क्रिसिल ने बताया कि तेल की नरम कीमतें भू-राजनीतिक जोखिमों और वैश्विक विकास में धीमी गति के प्रभावों की भरपाई कर रही हैं। यील्ड को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी का आगामी निर्णय, अगस्त में घरेलू बाजार में औसतन 2.84 लाख करोड़ रुपये की तरलता, चल रही अमेरिका-भारत व्यापार वार्ताएँ और अस्थिर विदेशी पूंजी प्रवाह हैं। 1 जुलाई से 8 सितंबर के बीच, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल 1.02 लाख करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे, जिनमें से सितंबर के पहले छह सत्रों में 7,800 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा अक्टूबर की बैठक में रेपो दर में कटौती की संभावना कम है, क्योंकि केंद्रीय बैंक ने एक विराम की घोषणा की है और संकेत दिया है कि आगे कोई भी हस्तक्षेप आंकड़ों पर निर्भर करेगा। रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में जीएसटी को रेशनलाइज बनाने के कारण वास्तविक राजकोषीय प्रभाव अपेक्षा से कम होगा। भारत की पहली तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत तक पहुंच गई है और सरकार द्वारा जीएसटी स्ट्रक्चर को सरल बनाने के फैसले से अर्थव्यवस्था में लगभग 50,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत को बढ़ावा मिलेगा। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका और ब्रिटेन में राजकोषीय तनाव वैश्विक व्यापार तनाव को जटिल बना रहा है और बढ़ते कर्ज के बोझ के कारण बॉन्ड यील्ड कर्व और अधिक बढ़ रहा है। --आईएएनएस एसकेटी/
डा. रत्नेश लाल आईडीएसए के चेयरमैन, अपराजिता सरकार वाईस चेयरमैन निर्वाचित
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