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अमेरिका की टेक्सटाइल निर्यात में हिस्सेदारी 30 प्रतिशत, ट्रेड डील से उद्योग को होगा बड़ा फायदा : इंडस्ट्री

Source : business.khaskhabar.com | Feb 04, 2026 | businesskhaskhabar.com Commodity News Rss Feeds
 us accounts for 30 of india textile exports trade deal will significantly benefit the industry industry 789232तिरुपुर/अहमदाबाद । अमेरिका की टेक्सटाइल निर्यात में 30 प्रतिशत की हिस्सेदारी है और ट्रेड डील से उद्योग को काफी फायदा होगा। यह बयान मंगलवार को इंडस्ट्री की ओर से दिया गया।  
समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष शक्तिवेल ने कहा, "तिरुपुर से होने वाले निर्यात में अमेरिका की हिस्सेदारी 30 प्रतिशत की है। ऐसे में यह ट्रेड डील होना अच्छी खबर है। इससे भारत को अमेरिकी बाजारों में अन्य देशों के मुकाबले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता हासिल करने में मदद मिलेगी।"
उन्होंने रोजगार पर कहा, "भारत ने हाल ही में यूके, ओमान, न्यूजीलैंड और ईयू के ट्रेड डील की है। इसका सीधा फायदा इंडस्ट्री को होगा और इससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे। ऐसे में इंडस्ट्री को भी क्षमता वृद्धि करनी चाहिए, साथ ही स्किल पर भी ध्यान होगा, क्योंकि आने वाले समय में लेबर की कमी हो सकती है।"
तिरुपुर एक्सपोर्ट्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव कुमार दुरईसामी ने कहा कि दोनों देश के बीच ट्रेड डील के लिए बातचीत काफी समय से चल रही थी। ऐसे में अमेरिका की ओर से 50 प्रतिशत टैरिफ भारत पर लगा दिए गए थे। ट्रेड डील होना पूरी इंडस्ट्री के लिए अच्छी खबर है। इससे बिजनेस को बढ़ाने में मदद मिलेगी। साथ ही, बीते छह महीने में जो टैरिफ के कारण नुकसान हुआ है, उसे रिकवर करने में मदद मिलेगी। 
अहमदाबाद में इन ग्लोबल बिजनेस फाउंडेशन में हिरेन गांधी ने कहा कि अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और विश्व में सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। टैरिफ लगाने के बाद अमेरिका को भी एहसास हुआ है कि भारत को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते हैं, जिसका परिणाम यह ट्रेड डील है। इससे भारत के टेक्सटाइल क्षेत्र के लिए नए अवसर खुलेंगे। 
इससे पहले वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील की है, वह अन्य पड़ोसी देशों के साथ यूएस द्वारा की गई ट्रेड डील के मुकाबले काफी अच्छी है। इसमें देश के किसानों, डेयरी सेक्टर से जुड़े लोगों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया है। 
--आईएएनएस
 

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