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Commodities News
अदाणी ग्रीन एनर्जी की पूंजी प्रबंधन यात्रा शानदार, मेगा सोलर-विंड क्लस्टर के लिए 1.06 बिलियन डॉलर किया रिफाइनेंस
अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने सोमवार को घोषणा की कि कंपनी ने राजस्थान में भारत के सबसे बड़े सोलर-विंड हाइब्रिड रिन्यूएबल क्लस्टर को बनाने के लिए 1.06 बिलियन डॉलर का रिफाइनेंस किया है, जो कि कंपनी की कैपिटल मैनेजमेंट जर्नी को लेकर एक और मील का पत्थर साबित हुआ है।
बाजार जोखिमों से बचने के लिए इक्विटी डेरिवेटिव का इस्तेमाल कर सकेंगी बीमा कंपनियां
भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने शुक्रवार को नए दिशा-निर्देश जारी किए, जिनमें बीमा कंपनियों को अपने इक्विटी निवेशों को हेज करने के लिए इक्विटी डेरिवेटिव का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है।
अदाणी ग्रीन एनर्जी को उत्तर प्रदेश सरकार से मिला 1,250 मेगावाट ऊर्जा भंडारण परियोजना का कॉन्ट्रैक्ट
अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एजीईएल) ने मंगलवार को बताया कि कंपनी की सहयोगी इकाई अदाणी सौर ऊर्जा (एलए) को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) से ऊर्जा भंडारण क्षमता का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है।
प्रदर्शन और ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता के लिए ऊर्जा मंत्रालय ने अदाणी इलेक्ट्रिसिटी को शीर्ष यूटिलिटी का दिया दर्जा
अदाणी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (अदाणी इलेक्ट्रिसिटी) को ऊर्जा मंत्रालय ने प्रदर्शन और ग्राहक सेवा में उत्कृष्टता के लिए भारत की शीर्ष पावर यूटिलिटी के रूप में मान्यता दी है।
देश में 10 वर्षों में बिजली आपूर्ति में हुआ सुधार, 100 प्रतिशत घरों के विद्युतीकरण पर सरकार का फोकस: केंद्र
ग्रामीण क्षेत्रों में औसत बिजली आपूर्ति 2014 में 12.5 घंटे से बढ़कर 2025 में 22.6 घंटे और शहरी क्षेत्रों में इस वर्ष 23.4 घंटे हो गई है। यह जानकारी सरकार द्वारा दी गई।
वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री का राजस्व 8-10 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद
वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री का राजस्व 8-10 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। गुरुवार को आई एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।
लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर को 100 प्रतिशत एफडीआई लिमिट के साथ मिलेगा बढ़ावा
जीवन बीमा क्षेत्र की उच्च पूंजी तीव्रता के कारण विकास को बनाए रखने के लिए पर्याप्त निवेश की आवश्यकता होती है। एफडीआई लिमिट में वृद्धि से इस क्षेत्र को जरूरी पूंजी बढ़ावा मिलेगा, जिससे बीमाकर्ता अपनी मृत्यु दर कवरेज को बढ़ा सकेंगे। यह जानकारी रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की बुधवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।
2030 तक कपड़ा निर्यात को तीन गुना बढ़ाना भारत का लक्ष्य: केंद्र सरकार
केंद्र सरकार का कहना है कि भारत का कपड़ा निर्यात 3 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। इसी के साथ घरेलू विनिर्माण को मजबूत कर और वैश्विक पहुंच का विस्तार कर 2030 तक इसे तीन गुना बढ़ाकर 9 लाख करोड़ रुपये तक करने का लक्ष्य रखा गया है।
स्टील सेक्टर पर अमेरिकी टैरिफ का भारत पर नहीं पड़ेगा कोई बड़ा असर : क्रिसिल
क्रिसिल इंटेलिजेंस ने मंगलवार को कहा कि स्टील सेक्टर पर अमेरिकी टैरिफ का भारत पर कोई बड़ा असर पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि इस वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में देश के कुल तैयार स्टील निर्यात का केवल 2 प्रतिशत ही अमेरिका को गया है।
'परमाणु ऊर्जा' का पावरहाउस बनेगा भारत: केंद्रीय मंत्री
केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कहा कि 'विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन' की शुरुआत घरेलू परमाणु क्षमताओं को बढ़ाने, निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने और एडवांस्ड परमाणु टेक्नोलॉजी को स्थापित करने की एक बड़ी योजना की रूपरेखा तैयार करती है।
प्रिस्टीन केयर में शीर्ष पदों पर हो रहे रेजिग्नेशन, फंडिंग की कमी से जूझ रही कंपनी
हेल्थ-टेक यूनिकॉर्न प्रिस्टीन केयर में शीर्ष पदों पर रेजिग्नेशन हो रहे हैं। इसके साथ ही कंपनी फंडिंग की कमी से जूझ रही है और लागत को कम करने के उपाय कर रही है।
भारत के टियर 2 और 3 शहरों में तेजी से बढ़ रहे वेयरहाउस, जीएसटी आने से हुआ फायदा: रिपोर्ट
भारत की कुल वेयरहाउसिंग स्टॉक क्षमता 2024 में बढ़कर 533.1 मिलियन स्क्वायर फीट हो गई है। साथ ही टियर 2 और 3 शहरों का योगदान बढ़कर 100 मिलियन स्क्वायर फीट या 18.7 प्रतिशत हो गया है। यह जानकारी गुरुवार को जारी की गई रिपोर्ट में दी गई।
अदाणी ग्रीन एनर्जी ने श्रीलंका में विंड एनर्जी और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स से खुद को अलग किया
अदाणी ग्रीन एनर्जी ने गुरुवार को कहा कि कंपनी श्रीलंका में चल रहे रिन्यूएबल एनर्जी (आरई) विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स और दो ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स से खुद को अलग कर रही है।
राजस्थानः MSP पर मूंगफली खरीद अवधि 28 फरवरी तक के लिए बढ़ाई
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को पत्र लिखकर खरीद अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था। दक ने बताया कि भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार पूर्व में पंजीकरण करवा चुके किसान उक्त बढ़ी हुई अवधि में अपनी जिन्स का विक्रय कर सकेंगे। इसके अंतर्गत नए पंजीकरण नहीं होंगे।
भारत में 2047 तक कोयले की मांग 1,755 मिलियन टन पहुंचने का अनुमान: केंद्र
भारत में कोयले की मांग 2030 तक 1,462 मिलियन टन (एमटी) और 2047 तक 1,755 एमटी तक पहुंचने का अनुमान है। यह जानकारी सोमवार को सरकार द्वारा दी गई।
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