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निवेशकों को अनक्लेम्ड डिविडेंड दिलाने के लिए सरकार ने शुरू किया 'सक्षम निवेशक' अभियान 

Source : business.khaskhabar.com | July 31, 2025 | businesskhaskhabar.com Commodity News Rss Feeds
 government launches saksham investor campaign to get unclaimed dividend to investors 740761नई दिल्ली । कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए) ने निवेशकों को अनक्लेम्ड डिविडेंड दिलाने के लिए 'सक्षम निवेशक' अभियान शुरू किया है।  
मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, यह अभियान 100 दिनों तक 28 जुलाई से 6 नवंबर तक चलेगा। इसका उद्देश्य शेयरधारकों को कंपनियों के मौजूद अनक्लेम्ड डिविडेंड के बारे में जागरूक करना है, जिससे निवेशक केवाईसी या नॉमिनेशन डिटेल्स जमा करके अपने अनक्लेम्ड डिविडेंड को प्राप्त कर सकते हैं।
सरकार ने कहा कि यह अभियान कंपनियों को अपने शेयरधारकों तक सक्रिय रूप से पहुंचने, उन्हें अनक्लेम्ड डिविडेंड की वसूली में मदद करने और आवश्यक रिकॉर्ड अपडेट करके डिविडेंड की नियमित प्राप्ति फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करता है। शेयरधारकों द्वारा समय पर कार्रवाई यह सुनिश्चित करेगी कि उनके डिविडेंड और शेयर आईईपीएफए को हस्तांतरित न हों।
कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के तहत स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफए), वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने, निवेशकों के हितों की रक्षा करने और अनक्लेम्ड डिविडेंड और शेयरों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
आईईपीएफए निवेशक दीदी, निवेशक पंचायत और निवेशक शिविर जैसी पहलों के माध्यम से देश भर में वित्तीय रूप से सूचित और सशक्त निवेशक आधार बनाने का प्रयास करता है।
इस महीने की शुरुआत में, डाक विभाग (डीओपी) ने लगभग 24.13 करोड़ म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए केवाईसी सत्यापन को सुव्यवस्थित करने के लिए एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) के साथ सहयोग किया।
एम्फी के आंकड़ों के अनुसार, इसमें इक्विटी, हाइब्रिड और सॉल्यूशन केंद्रित योजनाओं के 19.04 करोड़ फोलियो शामिल हैं।
वित्त वर्ष 2023 में लगभग 4 मिलियन, वित्त वर्ष 2024 में 6.9 मिलियन और वित्त वर्ष 2025 में 9.7 मिलियन नए निवेशकों की प्रभावशाली वृद्धि के कारण यह ऐतिहासिक समझौता एम्फी के अंतर्गत आने वाली सभी एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (एएमसी) को उनके विशाल और बढ़ते निवेशक आधार के लिए निर्बाध केवाईसी अनुपालन सुनिश्चित करके, पूरे भारत में परिचालन दक्षता और वित्तीय समावेशन को बढ़ाएगा।
--आईएएनएस
 

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