फ्रेट कॉरीडोर के लिए विश्व बैंक का 1.1 अरब डॉलर ऋण

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को कहा कि उसने विश्व बैंक के साथ 1.1 अरब डॉलर ऋण के लिए एक समझौता किया है। ऋण का उपयोग ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर (ईडीएफसी)-2 के विकास के लिए किया जाएगा। वित्त मंत्रालय के मुताबिक समझौते पर गुरूवार को हस्ताक्षर किया गया। ऋण का उपयोग रेल परिवहन क्षमता विस्तार, सेवा बेहतर करने और माल ढुलाई क्षमता का विस्तार करने में होगा। यह ऋण कानपुर से मुगल सराय के बीच 393 किलोमीटर खंड के लिए है।

ऋण का उपयोग पूरे डीएफसी नेटवर्क के निर्माण, रखरखाव और संचालन के लिए भारतीय समर्पित माल ढुलाई गलियारा निगम (डीएफसीसीआईएल) की सांस्थानिक क्षमता विस्तार में भी होगा। उल्लेखनीय है कि पूर्वी रेल गलियारा (लुधियाना-दिल्ली-कोलकाता) के खुर्जा-कानपुर खंड के लिए भी विश्व बैंक ने 97.5 करो़ड डॉलर ऋण दिया था। इस परियोजना पर काम चालू है। मंत्रालय के बयान के मुताबिक, ""इस परियोजना से उत्तर और पूर्वी भारत के बिजली और भारी विनिर्माण उद्योग को लाभ मिलेगा। यह उद्योग काफी हद तक परिवहन के लिए रेल नेटवर्क पर निर्भर है।""