रिलायंस, वोडाफोन की समुद्री केबल प्रणाली को मंजूरी

हैदराबाद। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के अधीन आने वाली एक समिति ने ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, भारत, श्रीलंका और मलेशिया तक समुद्र के भीतर बिछाई जाने वाली "बे-ऑफ बंगाल गेटवे सबमरीन केबल सिस्टम" को तटीय नियमन जोन के तहत मंजूरी दे दी। मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) ने मुंबई और चेन्नई में भारत के हिस्से में पडने वाली इस केबल प्रणाली के 100 गीगाबाइट प्रति सेंकेड (100 गीगा) की प्रणाली को मंजूरी दे दी है।

 ईएसी ने अपनी हाल में हुई बैठक में कहा है कि समिति ने परियोजना के इस प्रस्ताव को सीआरजेड (तटीय नियमन जोन) मंजूरी के लिए इस शर्त के साथ भेजा है कि परियोजना के तहत नियमों का कडाई से पालन किया जाएगा। वोडाफोन साउथ लिमिटेड मुंबई में इस कार्य को अमली जामा पहनाएगी, जबकि मुकेश अंबानी समूह की इंफोटेल टेलीकॉम लिमिटेड चेन्नई के संथोमे समुद्र तट पर केबल बिछाने की इस परियोजना का काम करेगी।

अल्काटेल-लुसेंट, यूरोनेक्स्ट और न्यूयार्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनी और कई कंपनियों के एक समूह जिसमें वोडाफोन समूह, डियालोग एक्सिया, एमिरेट्स टेलिकम्युनिकेशंस कापरेरेशन (एतिसालात), रिलायंस जियो इंफोकॉम (अब इंफोटेल टेलिकॉम) ओमानटेल और टेलिकॉम मलेशिया ने मिलकर पिछले साल ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, भारत और श्रीलंका तथा मलेशिया के बीच नई 100 गीगाबाइट प्रति सैकिंड गति की समुद्री केबल प्रणाली बिछाने के टर्न-की अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। बंगाल की खाडी से चलने वाली इस 8,000 किलोमीटर लंबी केबल प्रणाली के जरिए छह देशों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कनेक्टिविटी, निर्भरता और तीव्र गति सुनिश्चित की जा सकेगी।