सरकार पी-नोट्स पर सोच समझकर फैसला लेगी : जेटली

नई दिल्ली। सरकार ने कहा कि वह पी-नोट्स के मामले में बिना सोचे विचारे ऎसा कोई निर्णय नहीं लेगी जिससे कि देश के निवेश माहौल पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। कालेधन पर गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट में पी-नोट्स से होने वाले निवेश पर नजर रखने के लिए कठोर नियमन की सिफारिश आने के बीच सरकार की तरफ से यह बात कही गई है।

वित्त मंत्री अरूण जेटली ने सोमवार को कहा कि कोई भी विचार पक्का करने से पहले सरकार सभी सुझावों का अध्ययन करेगी। उच्चतम न्यायालय द्वारा कालेधन पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए गठित एसआईटी ने पिछले सप्ताह सरकार को सौंपी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सेबी को पार्टिसिपेटरी नोट्स (पी-नोट्स) से होने वाले निवेश संबंधी नियमों को और सख्त बनाना चाहिए। इस सिफारिश के बाद सोमवार को शेयर बाजार में शुरूआती कारोबार में गिरावट रही।

जेटली ने यहां संसद भवन स्थित अपने कार्यालय में संवाददाताओं से कहा, यह कहना जल्दबाजी होगी कि सरकार इस बारे में क्या फैसला लेगी। लेकिन यह पक्का है कि वह बिना सोचे समझे जल्दबाजी में ऎसा कोई फैसला नहीं लेगी जिससे कि खासकर देश के निवेश परिवेश पर प्रतिकूल असर हो। जेटली ने कहा कि कालेधन पर एसआईटी ने जो सिफारिशें दी हैं वह सरकार के समक्ष आएंगी और सरकार कुछ समय में इसका अध्ययन करेगी। उसके बाद देश में निवेश के माहौल, साथ ही एसआईटी की सिफारिशों के पीछे के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही कोई अंतिम निर्णय लेगी।

एसआईटी ने कहा है कि शेयर बाजार में कालेधन के इस्तेमाल और कर चोरी रोकने के लिए सेबी को पी-नोट्स के जरिए होने वाले निवेश और दूसरे विदेशी निवेश साधनों की निगरानी के लिए कडे नियमन तय करने चाहिए। वर्ष 2007 में भी इसी प्रकार की सिफारिशें दी गईं थी जिससे शेयर बाजार में बडी गिरावट आ गई थी जिसकी वजह से तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को यह घोषणा करनी पडी थी कि सरकार ऎसे कोई उपाय नहीं करेगी।

पार्टिसिपेटरी नोट्स यानी पी-नोट्स भारत में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा विदेशी धनी निवेशकों को जारी किए जाते हैं। ऎसे विदेशी निवेशक जो भारतीय बाजारों में निवेश करना चाहते हैं लेकिन वह बाजार नियामक के पास खुद को पंजीकृत कराने की लंबी और समय खपाने वाली प्रक्रिया से बचते हैं, इन पी-नोट्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे सीधी उनकी पहचान छुपी रहती है।