अनावश्यक आयात को रोका जाए: पीएमओ

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय ने वाणिज्य मंत्रालय को अनावश्यक आयात पर देश की निर्भरता घटाने की योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। वाणिज्य मंत्रालय के एक सूत्र ने सोमवार को कहा कि मंत्रालय ने ऎसी नौ कमोडिटी की पहचान की है जिसमें हर साल करीब 10 करोड डॉलर का आयात होता है। इनमें सर्वाधिक 60 फीसदी हिस्सेदारी खाद्य तेल की है।

शेष कमोडिटी में शामिल हैं दाल, ताजे फल, काजू, चीनी, शराब, प्रसंस्कृत पैकेटबंद वस्तुएं, कोका उत्पाद और सीसम के बीज। सूत्र ने कहा,ऎसे आयातों को कम करने के उपाय सुझाने के लिए मंत्रालय ने संबंधित परिषदों और संगठनों से आग्रह किया है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में जहां कीमत घटने के कारण देश में तिलहन की कीमत घट गई है, वहीं इस माह के शुरू में खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने कहा था कि खाद्य तेल पर आयात शुल्क बढाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

स्थानीय सोयाबीन और मूंगफली की कीमत घटने के बाद संबंधित उद्योग संघ आयात शुल्क बढाने की मांग कर रहे हैं। भारत खाद्य तेल की अपनी जरूरत के आधे से अधिक का आयात करता है। जनवरी में रिफाइंड खाद्य तेल पर आयात शुल्क बढाकर 10 फीसदी कर दिया गया था।

उद्योग संघ इसे 14.5 फीसदी करने की मांग कर रहा था, ताकि कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेल की कीमत में फासला अधिक रहे। इससे पहले यह फासला सिर्फ पांच फीसदी था जिसके कारण रिफाइंड तेल का आयात अधिक होने लगा था व घरेलू रिफाइनरों की क्षमता का उपयोग नहीं हो पा रहा था।