मोदी सरकार 40 करोड लोगों को बनाएगी हुनरमंद!

नई दिल्ली। सरकार ने कौशल विकास की नई राष्ट्रीय नीति के तहत 2022 तक 40.2 करोड लोगों को हुनरमंद बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जुलाई को इसे पेश करेंगे। मोदी उसी दिन विश्व युवा कौशल दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की भी शुरूआत करेंगे। वर्ष 2009 में संप्रग शासन के दौरान घोषित राष्ट्रीय कौशल नीति के तहत 2022 तक 50 करोड लोगों को हुनरमंद बनाने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन मौजूदा सरकार ने इस लक्ष्य को घटाया है।" केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा, "सरकार का 2022 तक 40.2 करोड लोगों को प्रशिक्षण देने का लक्ष्य है। इसमें 54 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में हैं।" कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय द्वारा इस्पात, एवं खान मंत्रालय के साथ समझौते के बाद मंत्री ने यह बात कही। यह समझौता कार्यबल को प्रशिक्षण देने के लिए किया गया है। मंत्री ने कहा, "40.2 करोड लोग पहले से कहीं-न-कहीं काम कर रहे हैं। यह पूर्व में हासिल हुनर को मान्यता (रिकोग्नीशन आफ प्रायर लनिंüग) के अंतर्गत आएगा।

2022 तक कार्यबल की जरूरत 11.2 करोड है। इसका क्षेत्रवार आंकलन विभिन्न मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।" रूडी ने कहा कि प्रधानमंत्री 15 जुलाई को राष्ट्रीय स्तर पर कौशल विकास योजना तथा राष्ट्रीय कौशल मिशन की शुरूआत करेंगे। इसके तहत विभिन्न मंत्रालयों तथा उसके सार्वजनिक उपक्रमों के साथ समझौते किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत इस्पात एवं खान मंत्रालय से संबद्ध सार्वजनिक उपक्रम कौशल विकास मंत्रालय से संबद्ध अनुषंगी इकाइयों के साथ काम करेंगे। इसमें इस्पात एवं खान मंत्रालस के अंतर्गत आने वाले सभी सार्वजनिक उपक्रम शामिल होंगे। इसमें सार्वजनिक उपक्रमों के पास अलग से पडे बुनियादी ढांचे का उपयोग, श्रम बल को प्रशिक्षण तथा प्रशिक्षण के लिए वित्तीय संसाधन शामिल होगा।

राजीव प्रताप रूडी ने कहा, "बुनियादी ढांचे का पता लगाने, संसाधन, मानव श्रम, प्रशिक्षण जरूरत तथा "रिकोग्नीशन आफ प्रायर लनिंüग" के लिए लोगों की पहचान हेतु संबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच तौर-तरीकों पर काम किया जाएगा।" केंद्रीय इस्पात एवं खान मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, "हम इस्पात एवं खान क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों में अंतर का पता लगाने की कोशिश करेंगे। हमने सार्वजनिक उपक्रमों को अपने सीएसआर बजट में से कौशल विकास के लिए कुछ राशि अलग रखने का निर्देश दिया है।"

इस्पात मंत्रालय में सचिव राकेश सिंह ने सूचित किया कि मंत्रालय के अधीन नौ सार्वजनिक उपक्रम हैं और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) इन सार्वजनिक उपक्रमों के साथ व्यक्तिगत रूप से सहमति पत्र (एमओयू) पर हस्ताक्षर करेगा। सिंह ने कहा, "इस प्रकार का पहला एमओयू भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) तथा एनएसडीसी के बीच सोमवार को होगा। इसके तहत 92,000 नियमित और 90,000 अनुबंध पर काम कर रहे सेल के कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा।"