उर्वरक क्षेत्र में ग्रीन अमोनिया की अहम भूमिका, बड़े स्तर पर बदलाव के लिए सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी जरूरी: एफएआई
फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एफएआई) के महानिदेशक डॉ. सुरेश कुमार चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि भारत के उर्वरक क्षेत्र में ग्रीन अमोनिया के लिए बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं और यह देश की आयात निर्भरता कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में भारत के सामने कई चुनौतियां हैं, लेकिन उर्वरक उद्योग के लिए ग्रीन अमोनिया एक बड़ा अवसर बनकर उभर रहा है।
भारत ग्रीन हाइड्रोजन और पावर-टू-एक्स समाधानों के क्षेत्र में वैश्विक केंद्र बनने की क्षमता रखता है: टीएनओ के वरिष्ठ सलाहकार
नीदरलैंड की एप्लाइड रिसर्च संस्था 'नीदरलैंड्स ऑर्गनाइजेशन फॉर एप्लाइड साइंटिफिक रिसर्च (टीएनओ) के वरिष्ठ सलाहकार और भारत प्रतिनिधि राजेश मेहता ने शुक्रवार को कहा कि भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन (नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन) ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र के विकास को नई दिशा दे रहा है
कृभको एजीएम: 825 करोड़ रुपए मुनाफे के साथ 20 प्रतिशत लाभांश का ऐलान, सहकारिता से किसानों को सशक्त बनाने पर जोर
कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र की प्रमुख सहकारी संस्था कृषक भारती कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कृभको (केआरआईबीएचसीओ) की 46वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित की गई,
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वेक्षण में 98 प्रतिशत अर्थशास्त्रियों ने माना, तेजी से बढ़ेगी भारत की जीडीपी
मई के बाद से महंगाई को लेकर उम्मीदों में नरमी आई है। अगले 12 महीनों में 55 प्रतिशत मुख्य अर्थशास्त्रियों को मध्यम महंगाई और 45 प्रतिशत को ऊंची महंगाई की उम्मीद है। मई में 61 प्रतिशत अर्थशास्त्रियों ने ऊंची या बहुत ऊंची महंगाई की आशंका जताई थी।
एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स को कस्टम्स ड्यूटी को लेकर मिला 153.58 करोड़ रुपए का नोटिस
डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (डीआरआई) की जांच के बाद यह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस जांच में आरोप लगाया गया है कि कुछ आयातित सामानों की मूल्यांकन योग्य मूल्य में रॉयल्टी पेमेंट को शामिल नहीं किया गया था।
जीएसटी परिषद की अगली बैठक में प्रक्रियागत सुधारों पर होगा फोकस, दरों में नहीं होगा बदलाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही संकेत दे चुकी हैं कि 7 अक्टूबर की बैठक में ‘जीएसटी 2.0’ के तहत प्रक्रियागत सुधारों पर ध्यान दिया जाएगा। इनमें ई-इनवॉयसिंग और इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े नियम शामिल हैं।
'विकसित भारत 2047' के लिए विनिर्माण, निवेश और एआई कौशल पर फोकस जरूरी: मुख्य आर्थिक सलाहकार
मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) वी. अनंत नागेश्वरन ने गुरुवार को कहा कि यदि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य हासिल करना है, तो उसे अपने विनिर्माण आधार को मजबूत करना होगा, अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करना होगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई)-आधारित भविष्य के लिए कार्यबल को तैयार करना होगा।
2030 तक 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का हो सकता है भारत का उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु बाजार: रिपोर्ट
भारत का उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं (कंज्यूमर ड्यूरेबल्स) का बाजार वर्ष 2030 तक बढ़कर 3 लाख करोड़ रुपए से 3.25 लाख करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच सकता है।