ITR फाइलिंग: अब तक 4.7 करोड़ लोगों ने दाखिल किया आयकर रिटर्न, 31 जुलाई है आखिरी तारीख
आखिरी तारीख 31 जुलाई नजदीक आने से पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है और बुधवार सुबह 11 बजे तक असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए करीब 4.70 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल हो चुके हैं। यह जानकारी आयकर विभाग की वेबसाइट पर दी गई।
दिल्ली हाईकोर्ट ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का दिया आदेश : आरबीआई
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 जुलाई और 22 जुलाई 2026 के आदेशों के जरिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद करने का निर्देश दिया है।
भारत की औद्योगिक विकास दर जून में 7.3 प्रतिशत रही, इलेक्ट्रिसिटी और गैस आपूर्ति सेक्टर रहा आगे
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जून 2026 के लिए खनन एवं उत्खनन, मैन्युफैक्चरिंग, बिजली और गैस आपूर्ति, और जल आपूर्ति, सीवरेज एवं अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आईआईपी क्रमशः 110.0, 123.3, 131.0 और 145.7 रहा। 'खाद्य उत्पादों के विनिर्माण' उद्योग समूह में चाय, चावल (बासमती को छोड़कर) और सभी प्रकार के स्टार्च ने वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
भारत का कपड़ा और परिधान निर्यात 2025-26 में 3.25 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचा: केंद्र
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार भारत के कपड़ा और परिधान निर्यात की नियमित निगरानी कर रही है तथा निर्यातकों और उद्योग सहित सभी हितधारकों के साथ मिलकर चुनौतियों के प्रभाव को कम करने और उत्पादन व निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है।
पीएम मोदी का वीडियो फेसबुक से हटने पर मेटा ने मांगी माफी, तकनीकी गड़बड़ी का दिया हवाला
मेटा ने इस घटना पर खेद जताते हुए कहा कि यह किसी कानूनी कार्रवाई का परिणाम नहीं था, बल्कि एक तकनीकी गड़बड़ी के कारण ऐसा हुआ। कंपनी ने माफी मांगते हुए स्थिति को जल्द सामान्य कर दिया।
भारत में बीते पांच वित्त वर्षों में पहली बार कोस्टा कॉफी के स्टोर्स की संख्या घटकर 198 हुई
ब्रिटेन की कॉफी चेन कोस्टा कॉफी के भारत में स्टोर नेटवर्क में बीते पांच वित्त वर्षों में पहली बार गिरावट दर्ज की गई है।
एफएसएसएआई ने चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस में खराब गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ बेचने पर सोपन रेस्टोरेंट पर की कार्रवाई, लगाया जुर्माना
भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस की पेंट्री कार में मानक से कम गुणवत्ता वाला खाद्य पदार्थ बेचने के मामले में सोपन रेस्टोरेंट पर जुर्माना लगाया है।
8वां वेतन आयोग पक्षकारों के साथ 7 और 10 अगस्त को करेगा बैठकें
8वें केंद्रीय वेतन आयोग ने वेतन संशोधन और सेवा संबंधी अन्य लाभों पर चर्चा जारी रखते हुए अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पक्षकारों के साथ बातचीत के दो और दौर आयोजित करने की घोषणा की है।
एफसीएनआर (बी) डिपॉजिट केवल 45 दिनों में 2013 के 26 अरब डॉलर के स्तर को कर चुके हैं पार : एसबीआई रिपोर्ट
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की विशेष योजना के तहत 30 सितंबर तक भारत में एफसीएनआर (बी) डिपॉजिट 65-70 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है, जबकि यह कुल 80-85 अरब डॉलर के दायरे में रहने का अनुमान है। यह जानकारी सोमवार को जारी एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में दी गई।
चीन की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी, घरेलू मांग में गिरावट से विकास पर असर
आर्टिकल में आगे कहा गया है कि चीन की अर्थव्यवस्था में मौजूद संरचनात्मक असंतुलन और गहरा होता जा रहा है। जून में घरेलू कारों की बिक्री सालाना आधार पर 16.1 प्रतिशत गिर गई, जो उपभोक्ता विश्वास में कमजोरी को दर्शाती है और समग्र आर्थिक वृद्धि को भी प्रभावित कर रही है।
बाजार की पाठशाला : आईटीआर फाइल करते समय बचाना चाहते हैं टैक्स, इन 6 जरूरी डिडक्शन को क्लेम करना न भूलें
ध्यान रखने वाली बात यह है कि नए टैक्स रिजीम में इन अधिकांश डिडक्शन का लाभ उपलब्ध नहीं होता। इसलिए रिटर्न दाखिल करने से पहले दोनों टैक्स रिजीम की तुलना जरूर कर लें, ताकि यह तय किया जा सके कि किस विकल्प में आपको अधिक बचत मिलेगी।
एआई साझेदारी पर दक्षिण कोरिया का बड़ा दांव, 'ओपनएआई' और 'एनवीडिया' से राष्ट्रपति ली ने मिलाया हाथ
शुक्रवार और शनिवार को सैन फ्रांसिस्को में अपने दौरे के दौरान राष्ट्रपति ली ने दुनिया की चार प्रमुख टेक कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात की। इनमें ओपनएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) सैम ऑल्टमैन और एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग भी शामिल थे। इस दौरान उन्होंने एआई के क्षेत्र में दक्षिण कोरियाई कंपनियों और वैश्विक टेक कंपनियों के बीच साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया।
भारत में गैस बाजार सुधार और बुनियादी ढांचे में निवेश से ही दीर्घकालिक मांग को मिलेगी गति: रिपोर्ट
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने एलएनजी रीगैसिफिकेशन टर्मिनलों की क्षमता बढ़ाने में मजबूत प्रगति की है, लेकिन मिडस्ट्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश उसी गति से नहीं बढ़ पाया है। इसके कारण देश में प्राकृतिक गैस की खपत बढ़ाने की क्षमता सीमित हो रही है।