Business News

• 2025 में हुए सुधारों का असर अगले साल से दिखेगा, अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट : एक्सपर्ट  2025 में हुए सुधारों का असर अगले साल यानी 2026 से देखने को मिलेगा और इससे अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। साथ ही रोजगार के अवसरों में इजाफा होगा...
• पीएम मोदी ने बजट 2026-27 के लिए अर्थशास्त्रियों और एक्सपर्ट्स के साथ की बैठक, रोजगार और विकास दर बढ़ाने पर चर्चा हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को आम बजट 2026-27 के लिए अर्थशास्त्रियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा की। इसमें फोकस देश में रोजगार के अवसरों...
• भारत के रियल एस्टेट सेक्टर ने 11 डील के जरिए चालू वित्त वर्ष में जुटाए 17,867 करोड़ रुपए   भारत के रियल एस्टेट सेक्टर ने चालू वित्त वर्ष के पहले नौ महीनों में 11 कैपिटल मार्केट डील्स के जरिए 17,867 करोड़ रुपए जुटाए हैं। यह जानकारी मंगलवार को जारी एक रिपोर्ट में दी गई।  
• 
  वित्त वर्ष 2026 में 7.4 प्रतिशत तक पहुंच सकती है भारत की जीडीपी ग्रोथ : रिपोर्ट
  
  
   चालू वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की आर्थिक वृद्धि में तेजी आने की उम्मीद है और देश की जीडीपी ग्रोथ 7.4 प्रतिशत रहने का अनुमान है, जो कि पिछले वित्त वर्ष 2024-25 की अनुमानित 6.5 प्रतिशत ग्रोथ से ज्यादा है। 
• 
  Overview 2025 : सरकारी प्रोत्साहन और निजी कंपनियों की भागीदारी से 2025 में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र को मिली नई रफ्तार
  
  
   भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में साल 2025 के दौरान तेज विकास देखने को मिला। इसके पीछे सरकार की नीतियां और सरकारी-निजी कंपनियों की साझेदारी सबसे बड़ी वजह रही। यह जानकारी इंडियन स्पेस एसोसिएशन (आईएसपीए) के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) एके. भट्ट ने दी। 
• 
  2025 भारत के लिए एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा, आर्थिक से लेकर सामाजिक सुधारों के जरिए आया बदलाव
  
  
  भारत के लिए 2025 विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है
• 
  नेपाल–भारत कृषि सहयोग को मिलेगा नया विस्तार, तीन महीने में बनेगा द्विवार्षिक कार्ययोजना
  
  
  नेपाल और भारत ने कृषि क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। 
• 
  वित्त वर्ष 2027 में अस्पताल क्षेत्र का राजस्व बढ़कर 20 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद : रिपोर्ट
  
  
   भारत के अस्पताल उद्योग का भविष्य बेहतर दिख रहा है। वित्त वर्ष 2027 में अस्पताल क्षेत्र का राजस्व 18 से 20 प्रतिशत तक बढ़ने की उम्मीद है। यह जानकारी सोमवार को जारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आईसीआरए की रिपोर्ट में सामने आई है। 
• भारत की अर्थव्यवस्था वित्त वर्ष 2047-48 तक 26 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद : रिपोर्ट  अगर भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में 6 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ बढ़ती है 
• भारत ने 2025 में रिकॉर्ड 44.5 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता जोड़ी : केंद्र केंद्र सरकार ने कहा कि देश में स्थापित कुल रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता नवंबर 2025 में 253.96 गीगावाट थी, जो कि पिछले साल नवंबर 2024 में स्थापित 205.52 गीगावाट क्षमता के मुकाबले करीब 23 प्रतिशत ज्यादा है।
• आईबीसी में संशोधन से बैंकों को कर्ज वसूली में मिलेगी राहत : रिपोर्ट  दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) विधेयक, 2025 में प्रस्तावित बदलाव बैंकों और कर्ज देने वालों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं। इन बदलावों से कर्ज की वसूली बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अभी मामलों को सुलझाने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है। 
• 
  बजट से पहले रेलवे सेक्टर में निवेशकों की वापसी, शेयरों में तेजी से मार्केट कैप 66,500 करोड़ रुपए बढ़ा
  
  
  भारतीय रेलवे से जुड़े शेयरों में लंबे समय बाद फिर से तेजी देखने को मिली है। पिछले पांच कारोबारी सत्रों में रेलवे सेक्टर के शेयरों में अच्छी बढ़त देखने को मिली है।   
• भारत 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ बनेगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था  भारत 4.18 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के साथ जापान को पछाड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2.5 से 3 वर्षों में जर्मनी को पछाड़कर तीसरी रैंक हासिल कर लेगा और 2030 तक 7.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह जानकारी सोमवार को एक आधिकारिक बयान में दी गई। 
• 
  डाटा लीक मामले में कूपैंग का बड़ा कदम, 1.17 अरब डॉलर मुआवजे का ऐलान
  
  
  दक्षिण कोरिया की दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी कूपैंग ने बड़े पैमाने पर हुए डेटा लीक के बाद 1.68 ट्रिलियन वॉन (करीब 1.17 अरब डॉलर) का मुआवजा प्लान घोषित किया है। यह जानकारी कंपनी ने सोमवार को दी। 
• 'जी राम जी' योजना से बढ़ेगी राज्यों की आमदनी, हो सकता है 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का फायदा: रिपोर्ट नई विकसित भारत रोजगार व आजीविका गारंटी मिशन-ग्रामीण (वीबी-जी राम जी) योजना के तहत केंद्र और राज्यों के बीच फंड का बंटवारा तय मानकों के आधार पर किया जाएगा। इससे पिछले 7 वर्षों के औसत आवंटन की तुलना में राज्यों को करीब 17,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। यह बात सोमवार को जारी एसबीआई रिसर्च की एक रिपोर्ट में कही गई है। 

Headlines

• एमसीए ने वित्त वर्ष 25 की एनुअल फाइलिंग की डेडलाइन 31 जनवरी तक बढ़ाई
• एआई के नए युग में भारत, इंडियाएआई मिशन के लिए 10,300 करोड़ रुपए का बजट, 38,000 जीपीयू तैनात
• पूर्वोत्तर में बीते 11 वर्षों में 1,679 किलोमीटर से अधिक के रेलवे ट्रैक बिछाए गए : केंद्र
• 2025 में हुए सुधारों का असर अगले साल से दिखेगा, अर्थव्यवस्था को मिलेगा बूस्ट : एक्सपर्ट 
• पीएम मोदी ने बजट 2026-27 के लिए अर्थशास्त्रियों और एक्सपर्ट्स के साथ की बैठक, रोजगार और विकास दर बढ़ाने पर चर्चा हुई
• सोने और चांदी में राहत, ऊपरी स्तरों से लगातार दूसरे दिन फिसले दाम

यह भी पढ़े

• खुद को160बार कटवाया जहरीले सांपों से, क्यों!
• इन कार्यो को करने से आएगी घर में परेशानी
• पर्स में पैसा नहीं टिकता तो करें ये सरल उपाय
• बॉलीवुड में आने से पहले पेट पालने के लिए ये काम करती थी तापसी
• इस अभिनेत्री को पांच बार किया प्रपोज
• हरिद्वार में है भटके हुए देवता का मंदिर