भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष 2027 में 13.2 प्रतिशत बढ़ा, 13.38 लाख करोड़ रुपए पहुंचा नेट कलेक्शन

मुंबई । चालू वित्त वर्ष 2026-27 में 14 अक्टूबर तक भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह (नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन) 13.21 प्रतिशत बढ़कर 13.38 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है। आयकर विभाग द्वारा गुरुवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, कॉरपोरेट टैक्स, गैर-कॉरपोरेट टैक्स और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) से प्राप्त राजस्व में वृद्धि के चलते यह बढ़ोतरी दर्ज की गई। 
रिफंड को समायोजित करने से पहले सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह (ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन) 14.89 प्रतिशत बढ़कर 16.03 लाख करोड़ रुपए रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में यह 13.95 लाख करोड़ रुपए था।
आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए रिफंड में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। रिफंड का आंकड़ा एक साल पहले के 2.13 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 24.22 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2.65 लाख करोड़ रुपए हो गया।
इस दौरान शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह बढ़कर 5.99 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 4.97 लाख करोड़ रुपए था। वहीं, गैर-कॉरपोरेट करों से शुद्ध संग्रह, जिसमें व्यक्तियों और अन्य गैर-कॉरपोरेट इकाइयों द्वारा चुकाए गए कर शामिल हैं, 6.54 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 6.92 लाख करोड़ रुपए हो गया।
वहीं, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) से प्राप्तियों में भी मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। शुद्ध एसटीटी संग्रह बढ़कर 46,840.43 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वर्ष की समान अवधि में 30,901.81 करोड़ रुपए रहा था।
हालांकि, अन्य करों की श्रेणी में शुद्ध संग्रह नकारात्मक रहा और यह घटकर माइनस 1.64 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो एक वर्ष पहले इसी अवधि में 282.39 करोड़ रुपए था।
वहीं, सकल आधार पर कॉरपोरेट कर संग्रह बढ़कर 7.53 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में 6.44 लाख करोड़ रुपए था। इसी प्रकार, सकल गैर-कॉरपोरेट कर संग्रह 7.20 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 8.03 लाख करोड़ रुपए हो गया।
बयान के मुताबिक, सकल एसटीटी संग्रह भी बढ़कर 46,840.43 करोड़ रुपए पहुंच गया, जो एक वर्ष पहले 30,901.81 करोड़ रुपए था। वहीं, अन्य करों के तहत सकल संग्रह 18.87 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष दर्ज 301.22 करोड़ रुपए से कम है।
सरकार ने कहा है कि प्रत्यक्ष कर संग्रह के आंकड़ों में कंपनियों के साथ-साथ व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ), फर्मों, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (एओपी), बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (बीओआई), स्थानीय निकायों और कृत्रिम न्यायिक व्यक्तियों द्वारा चुकाए गए कर शामिल हैं।
--आईएएनएस
 

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