टिकटों पर 2 फीसदी शुल्क लगने से हवाई यात्रा होगी महंगी

नई दिल्ली। सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढाने के लिए सभी घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय यात्रा के टिकटों पर दो प्रतिशत शुल्क लगाने का प्रस्ताव किया है जिससे हवाई यात्रा महंगी हो जाएगी। यह प्रस्ताव, राष्ट्रीय नागर विमानन नीति के संशोधित मसौदे का हिस्सा है और इसे जनवरी, 2016 से लागू किया जाएगा।

इस अतिरिक्त शुल्क से हवाई किराए बढने की चिंता है, इंडिगो और स्पाइसजेट सरीखी अग्रणी विमानन कंपनियों ने कहा कि इस कदम से क्षेत्रीय हवाई संपर्क के लिए ढांचागत विकास में मदद मिलेगी और लागत में कमी आएगी। बहु-प्रतीक्षित नागर विमानन नीति का मसौदा जारी करते हुए नागर विमानन मंत्रालय ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क बढाने की दिशा में कई उपायों का प्रस्ताव किया जिसमें टिकटों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव भी शामिल है। क्षेत्रीय संपर्क योजना के लिए सरकार ने सभी टिकटों पर दो प्रतिशत शुल्क लगाने की योजना बनाई है।

नागर विमानन सचिव आर.एन. चौबे ने कहा, "सरकार को दो प्रतिशत शुल्क से सालाना करीब 1,500 करोड रूपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है।" स्पाइसजेट के सीएमडी अजय सिंह ने बताया कि उपकर लगाए जाने से किरायों में कोई "बडा अंतर" नहीं आएगा, जबकि दो प्रतिशत के शुल्क से क्षेत्रीय संपर्क में सुधार लाने में मदद मिलेगी। इंडिगो के अध्यक्ष आदित्य घोष ने कहा कि हवाई टिकटों पर दो प्रतिशत शुल्क लगाने के प्रस्ताव को यदि अलग से देखा जाए तो हवाई किराए बढेंगे। साथ ही यदि इस उपकर से एकत्र किया गया धन हवाईअड्डा ढांचा में वापस लगाया जाता है तो हमें किराए में कमी आता दिखेगा।