प्राथमिकता क्षेत्र उधारी प्रमाणपत्र सरकारी बैंकों के लिए भी अच्छा : मूडीज

चेन्नई। प्राथमिकता क्षेत्र उधारी प्रमाणपत्र पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) का दिशानिर्देश उन सरकारी बैंकों के लिए भी सकारात्मक है, जिनके पास प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण देने के लिए पर्याप्त विशेषज्ञता नहीं है। यह बात के्रडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज इनवेस्टर सर्विस ने कही है।

मूडीज के मुताबिक, बैंकों को ऐसे प्रमाणपत्र खरीदने और बेचने की अनुमति बैंकों के लिए लाभकारी है।

एजेंसी ने कहा, ‘‘इससे बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा और आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने की कसौटी पर खरी उतरने में मदद मिलेगी। साथ ही जिन बैंकों ने सीमा से अधिक प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण दिए हैं, यह उनके लिए भी लाभकारी है।’’

आरबीआई ने हाल ही में प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण प्रमाणपत्र संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिसमें बैंकों को प्राथमिकता उधारी क्रेडिट प्रमाणत्र को बेचने और खरीदने की अनुमति दी गई है।

साधारणत: एक बैंक को कम-से-कम 40 फीसदी ऋण कृषि, शिक्षा, सामाजिक आवासीय योजना और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को देने होते हैं।

मूडीज के मुताबिक, ‘‘जो बैंक प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए निर्धारित न्यूनतम ऋण देने में असफल रहते थे, उन्हें जमा राशि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में जमा करने होते थे, जहां से कम ब्याज मिलता था।’’

प्रमाणपत्र बेचने-खरीदने की अनुमति मिलने के बाद ऐसे बैंक अब उन बैंकों के क्रेडिट प्रमाणपत्र खरीद सकते हैं, जो प्राथमिकता क्षेत्र में ऋण देने में अधिक विशेषज्ञता रखते हैं। (IANS)