रियल एस्टेट क्षेत्र में संस्थागत निवेश रियल्टी के लिए वरदान : पंकज बंसल

नई दिल्ली। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड पॉलिसी (डीपीआईआईटी) की रिपोर्ट के मुताबिक, निर्माण क्षेत्र एफडीआई प्रवाह के मामले में तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र ने अप्रैल 2020 से जून 2021 तक 51.5 अरब अमरीकी डालर का एफडीआई आकर्षित किया। भारतीय रियल एस्टेट क्षेत्र ने भी 2020 में ही 5 अरब अमरीकी डालर के संस्थागत निवेश को आकर्षित किया, जो कि पिछले वर्ष में दर्ज किए गए 93 प्रतिशत लेनदेन के बराबर है। यहां तक कि निजी इक्विटी ने भी वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में लगभग 20 सौदों में 3,240 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश दर्ज किया। प्रॉपर्टी कंसलटेंट जेएलएल इंडिया और सेविल्स इंडिया के अनुसार, सितंबर तिमाही में रियल एस्टेट क्षेत्र में संस्थागत निवेश में भी 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई और निजी इक्विटी निवेश में 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

ब्लैकस्टोन भारत में सबसे बड़े निजी बाजार निवेशकों में से एक है, वह रियल एस्टेट क्षेत्र में लगभग 50 अरब अमरीकी डालर के बाजार मूल्य का प्रबंधन करता है, साथ ही कंपनी 10 वर्षो में 22 अरब अमरीकी डालर का निवेश करना चाहती है।

रेपो-रेट को 4 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने और रिवर्स रेपो-रेट को 3.35 प्रतिशत पर रखने पर आरबीआई का स्टैंड सेक्टर के लिए बड़े वरदान के रूप में सामने आया है।

रियल एस्टेट क्षेत्र में वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था के तेजी से पुनरुद्धार का एक मजबूत संकेत है। देश में दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता फिर से बुनियादी ढांचा क्षेत्र का समर्थन करने और अल्पकालिक और दीर्घकालिक रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए तैयार है।

एम3एम इंडिया के निदेशक पंकज बंसल, भारत के प्रमुख रियल एस्टेट डवलपर और उत्तर भारत में रिटेल स्पेस के सबसे बड़े डवलपर, कोविड की मंदी के बाद रियल एस्टेट सेक्टर के तेजी से पुनरुद्धार के लिए आश्वस्त हैं, और इस क्षेत्र में एफडीआई के प्रवाह पर आक्रामक हैं।

पंकज बंसल ने कहा, "रिटेल सेगमेंट निवेशकों के रडार पर रहा है क्योंकि यह छोटे से बड़े निवेशकों के व्यापक स्पेक्ट्रम को निवेश के महान अवसर प्रदान कर रहा है। एनसीआर के हिस्से के रूप में, गुरुग्राम खुदरा क्षेत्र का नेतृत्व कर रहा है। एम3एम इंडिया आज गुरुग्राम के सबसे आशाजनक विकास क्षेत्रों में से एक में 4 मिलियन वर्ग फुट से अधिक खुदरा स्थान प्रदान करके उत्तर भारत में खुदरा क्षेत्र का सबसे बड़ा विकासकर्ता है। कुल मिलाकर, कंपनी ने 20 मिलियन वर्ग फुट का रियल्टी स्पेस दिया है। एफडीआई के प्रवाह पर डीपीआईआईटी रिपोर्ट निर्माण क्षेत्र में, और अचल संपत्ति में संस्थागत निवेशकों की रुचि बहुत उत्साहजनक है। मेरा मानना है कि यह व्यवसाय को और अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगा, साथ ही, खरीदारों और निवेशकों को बेहतर मूल्य प्रदान करेगा।"

रियल एस्टेट क्षेत्र भी आगामी केंद्रीय बजट की प्रतीक्षा कर रहा है और इस क्षेत्र को बढ़ावा देने और इसे और अधिक किफायती बनाने के लिए करों में कुछ महत्वपूर्ण छूट की उम्मीद कर रहा है।

उन्होंने कहा, "अब हम केंद्रीय बजट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और न केवल खुदरा, बल्कि आवास क्षेत्र के लिए भी एक गतिशील अनुकूल नीति की उम्मीद कर रहे हैं। चूंकि पूरा क्षेत्र 2025 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कम से कम 13 प्रतिशत योगदान करने और 1 ट्रिलियन यूएसडी के बाजार आकार तक पहुंचने पर केंद्रित है। मुझे यकीन है कि सरकार केंद्रीय बजट 2022 में कुछ आवश्यक रियायतें और छूट भी पेश कर रही होगी।"

अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष या प्रेरित प्रभाव के मामले में अचल संपत्ति 14 प्रमुख क्षेत्रों में तीसरे स्थान पर है।

पंकज बंसल ने कहा, "बाजार लगातार विस्तार कर रहा है। छोटे और मध्यम स्तर के खुदरा निवेशकों के लिए जबरदस्त विकास के अवसर हैं जो बाजार को व्यापक दर्शकों के लिए अधिक सुलभ बनाने जा रहे हैं। यहां तक कि शीर्ष 30 शहरों में को-लिविंग बाजार मुख्य रूप से मेट्रो में, लगभग दोगुना बढ़ने के लिए तैयार है। यह 6.70 अरब अमरीकी डालर के मौजूदा आकार से लगभग 14 अरब अमरीकी डालर तक बढ़ने के लिए तैयार है।"

सेविल्स इंडिया की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, डेटा सेंटर की अचल संपत्ति की मांग भी बढ़ रही है, जोकि 2025 तक 15-18 मिलियन वर्ग फुट तक हो सकती है।

इसके अलावा, वित्त वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही में, आवास क्षेत्र 62,800 इकाइयों पर खड़ा था, जो कि 2020 की तीसरी तिमाही में 29,520 इकाइयों की तुलना में सभी शीर्ष सात शहरों में सालाना आधार पर 113 प्रतिशत की वृद्धि है। सात शहरों में मुंबई की कुल बिक्री में 33 फीसदी और एनसीआर की 16 फीसदी हिस्सेदारी है। जेएलएस रिपोर्ट के अनुसार, जनवरी-मार्च 2021 तिमाही के दौरान, नोएडा का 55 प्रतिशत हिस्सा है, इसके बाद गुरुग्राम में 38 प्रतिशत का योगदान था। दिल्ली-एनसीआर में भी ऑफिस स्पेस की मांग में तेज वृद्धि देखी गई है।

बंसल ने कहा, "भारत सरकार द्वारा महत्वाकांक्षी 100 स्मार्ट शहरों की परियोजना न केवल रियल एस्टेट क्षेत्र के लिए एक महान अवसर होने जा रही है, बल्कि यह प्रमुख उभरते बाजारों में कई विश्व स्तरीय विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी।

केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के अंत तक देश भर के शहरी क्षेत्रों में 20 मिलियन किफायती घर बनाने का निर्णय लेकर इस क्षेत्र को गति दी है। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पीएम नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) योजना के तहत किया जा रहा है। (आईएएनएस)

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