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जीएसटी से देश का निर्यात बढ़ेगा : सीतारमण

Source : business.khaskhabar.com | May 21, 2017 | businesskhaskhabar.com Business News Rss Feeds
 gst to boost india export growth sitharaman 216082नई दिल्ली । केंद्रीय वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से देश का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी।

सीतारमण ने वाणिज्य मंत्रालय की तीन साल की उपलब्धियों पर कहा, ‘‘जिस तरह से जीएसटी परिषद में चर्चा हुई और जिस तरह से कमोडिटीज और सेवाओं को करों के दायरे में रखा गया, जीएसटी से हमारा निर्यात सुधारने में मदद मिलेगी।’’

सेवाओं में नकारात्मक विकास दर के बावजूद देश के कुल निर्यात में 2016-17 में 4.95 फीसदी बढ़ोतरी हुई। इसमें व्यापारिक वस्तुओं का निर्यात 276.5 अरब डॉलर का रहा और गैर-सकारात्मक वृद्धि के दो साल बाद यह 2016-17 में 5.44 फीसदी बढ़ी।

उन्होंने कहा, ‘‘जीएसटी से निर्यातकों को फायदा होगा। जीएसटी में निर्यात पर जीरो फीसदी कर रखा गया है। इसके अलावा उन्हें इनपुट क्रेडिट भी मिलेगा। कराधान व्यवस्था सरल होगी तथा दोहरे कराधान से भी बचाव होगा। कर की व्यापकता घट जाएगी, जिससे निर्यातकों को अच्छा रिटर्न मिलेगा।’’

सीतारमण ने जीएसटी को एक व्यापक सुधार बताते हुए कहा कि इनपुट क्रेडिट के द्वारा सामान की लागत घटेगी और निर्यातकों को फायदा होगा।

सीतारमण ने कहा कि उनके मंत्रालय ने राजस्व विभाग से चर्चा की, जिसके बाद तय हुआ है कि अग्रिम चुकाई गई रकम का 90 फीसदी हिस्सा 6-10 दिनों में लौटा दिया जाए। उसके बाद अगर देरी होती है तो उस पर 6 फीसदी की दर से ब्याज भी दिया जाए।

मंत्री ने यह भी कहा कि उन्होंने जीएसटी परिषद से छोटे और मछोले उद्योगों (एसएमई) के लिए विकल्प देने को कहा है, लेकिन अभी तक इस पर कुछ सुनने को नहीं मिला है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमने परिषद से यह आग्रह किया है कि एसएमई से अग्रिम कर न लें। अभी तक इसका जबाव नहीं मिला है।’’

विदेश व्यापार महानिदेशक (डीजीएफटी) ए. के. भल्ला ने आश्वस्त किया कि जीएसटी के अंतर्गत अग्रिम कर का रिफंड पाना पहले से ज्यादा आसान होगा।

उन्होंने कहा, ‘‘निर्यातक जो भी कर चुकाएगा, उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट के माध्यम से उसका रिफंड मिलेगा। इससे पूरी प्रणाली में रिफंड में आसानी होगी। साथ ही निर्यातकों के लिए रिफंड की प्रक्रिया अधिक तेज रखी जाएगी।’’

जीएसटी परिषद ने शुक्रवार को 1,211 वस्तुओं का जीएसटी कर के तहत वर्गीकरण किया। सरकार 1 जुलाई से जीएसटी को लागू करने की तैयारी में है। (आईएएनएस)

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