रत्न एवं आभूषण उद्योग चाहता है 1.25 फीसदी GST दर

नई दिल्ली। देश का रत्न एवं आभूषण उद्योग सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में इस उद्योग के लिए प्रस्तावित 4 फीसदी दर को कम कर 1.25 फीसदी करने की मांग की है ताकि कर चोरी पर लगाम लगे।  

ऑल इंडिया जेम्स एंड ज्वैलरी ट्रेड फेडरेशन (जीजेएफ) के चेयरमैन जी.वी. श्रीधर ने दावा किया है कि 1.25 प्रतिशत जीएसटी दर से सरकार को कहीं अधिक राजस्व प्राप्त होगा।

श्रीधर ने कहा, ‘‘देश भर के आभूषण पर वैट एक फीसदी है (मूल्य वर्धित कर)। इसके अलावा, एक फीसदी की एक्साइज ड्यूटी है जो 10 करोड़ रुपये से ज्यादा का विनिर्माण कारोबार करनेवाले सिर्फ 10-15 फीसदी जौहरी पर लागू होता है। इस तरह से 85 प्रतिशत जौहरी उत्पाद शुल्क दायरे में नहीं आते हैं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जीएसटी 20 लाख रुपये से ज्यादा का कारोबार करनेवाले जौहरियों पर लागू होगा। इस तरह से इसके दायरे में लगभग सभी जौहरी आ जाएंगे। हमारे विश्लेषण में, हमने पाया है कि 1.25 फीसदी जीएसटी की दर से जितने राजस्व की वसूली होगी उतना वैट और एक प्रतिशत उत्पाद शुल्क मिलाकर भी नहीं होगा। हम नहीं चाहते कि सरकार के राजस्व में कमी आए, लेकिन इससे हमारे उद्योग को भी नुकसान नहीं होना चाहिए।’’

श्रीधर ने कहा कि यह क्षेत्र अभी भी 75 प्रतिशत भी संगठित नहीं है। उन्होंने कहा, ‘‘हम चाहते हैं कि यह एक संगठित क्षेत्र बने।’’

सूत्रों के मुताबिक, जीजेएफ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल जीएसटी सहित क्षेत्र की विभिन्न चिंताओं से अवगत कराने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली से मुलाकात की है। (आईएएनएस)