शेयर बाजार : अग्रिम कर आंक़डे, संसद सत्र पर रहेगी नजर

मुंबई। अगले हफ्ते निवेशकों की निगाह मुख्य रूप से कंपनियों द्वारा जमा किए जाने अग्रिम कर की तीसरी खेप और संसद के चालू शीतकालीन अधिवेशन पर टिकी रहेगी। इसके अलावा विदेशी संस्थागत निवेश के आंक़डों, वैश्विक बाजारों के रूझान, डॉलर के मुकाबले रूपये की चाल और तेल मूल्य पर भी निवेशकों की नजर बनी रहेगी। कंपनियां 15 दिसंबर तक अग्रिम कर की तीसरी खेप जमा करेंगी। अग्रिम कर के आंक़डे से तीसरी तिमाही में कंपनियों की आय का अनुमान लगाया जा सकेगा। अग्रिम कर चार खेप में लिए जाते हैं : 15 फीसदी 15 जून तक, 40 फीसदी 15 सितंबर तक, 75 फीसदी 15 दिसंबर तक और 100 फीसदी 15 मार्च तक।
आगामी सप्ताह सरकारी तेल विपणन कंपनियों के शेयरों पर भी नजर रहेगी, क्योंकि ये कंपनियां 16 दिसंबर को ईधन मूल्य में संशोधन करने का फैसला कर सकती हैं। तेल विपणन कंपनियां हर महीने के शुरू और मध्य में गत दो सप्ताह में आयातित तेल मूल्य के आधार पर ईधन मूल्यों की समीक्षा करती हैं। संसद का शीतकालीन सत्र 24 नवंबर से जारी है। इसका समापन 23 दिसंबर को होना तय है। इस सत्र में आर्थिक महत्व के कई विधेयकों से संबंधित घटनाक्रमों पर निवेशकों की निगाह रहेगी। चालू सत्र में बीमा कानून (संशोधन) विधेयक के पारित होने की उम्मीद की जा सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विधेयक को राज्यसभा में पेश किए जाने की मंजूरी दे दी है। सरकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संविधान संशोधन विधेयक पर भी कदम आगे बढ़ा सकती है।
 निवेशकों की निगाह अगले हफ्ते कच्चो तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत पर भी टिकी रहेगी। हाल के महीनों में तेल मूल्य में काफी गिरावट दर्ज की गई है। इसी का फायदा उठाते हुए सरकार ने डीजल मूल्य को नियंत्रण मुक्त भी कर दिया है। कच्चो तेल की कीमत घटने से सरकार को चालू खाता घाटा और ईधन महंगाई दर कम करने में मदद मिलेगी। देश को अपनी जरूरत का 80 फीसदी तेल आयात करना प़डता है। सोमवार 15 दिसंबर को अमेरिकी फेडरल रिजर्व नवंबर महीने के लिए अमेरिका के औद्योगिक उत्पादन संबंधी आंक़डे जारी करेगा। फेडरेल रिजर्व की नीति निर्मात्री समिति फेडरल ओपेन मार्केट समिति (एफओएमसी) बुधवार 16 दिसंबर और गुरूवार 17 दिसंबर की दो दिवसीय बैठक में मौद्रिक नीति की समीक्षा करेगी। इस बैठक में निवेशक ब्याज दर बढ़ाए जाने के समय से संबंधित विचार विमर्श पर टकटकी लगाए रहेंगे। बैंक ऑफ जापान भी दो दिवसीय बैठक के बाद 19 दिसंबर को मौद्रिक नीति समीक्षा की घोषणा करेगा।