सेंसेक्स, निफ्टी में आधा फीसदी से कम तेजी (साप्ताहिक समीक्षा)

मुंबई। देश के शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में पिछले सप्ताह लगभग 0.30 फीसदी तेजी रही। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 0.29 फीसदी यानी 71.51 अंकों की तेजी के साथ शुक्रवार को 24,717.99 पर बंद हुआ। इसी तरह, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 0.33 फीसदी यानी 24.85 अंकों की तेजी के साथ 7,510.20 पर बंद हुआ। सोमवार सात मार्च 2016 को महाशिवरात्रि के मौके पर बाजार बंद था। सेंसेक्स के 30 में से 19 शेयरों में पिछले सप्ताह तेजी रही।

ल्युपिन (4.35 फीसदी), एशियन पेंट्स (3.35 फीसदी), टाटा मोटर्स (3.04 फीसदी), एचडीएफसी (2.68 फीसदी) और भारती एयरटेल (2.65 फीसदी) में सर्वाधिक तेजी रही। सेंसेक्स के गिरावट वाले शेयरों में प्रमुख रहे भारतीय स्टेट बैंक (4.27 फीसदी), भेल (3.36 फीसदी), आईसीआईसीआई बैंक (3.04 फीसदी), इंफोसिस (2.40 फीसदी) और कोल इंडिया (1.89 फीसदी)। मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में हालांकि मिला जुला रूख रहा। मिडकैप 0.45 फीसदी या 45.86 अंकों की तेजी के साथ 10,270.70 पर और स्मॉलकैप 0.08 फीसदी या 7.76 अंकों की गिरावट के साथ 10,277.99 पर बंद हुआ।

गत सप्ताह सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर कर संबंधी बजट प्रस्ताव को वापस ले लिया। वित्त मंत्री अरूण जेटली ने मंगलवार आठ मार्च को प्रस्ताव को वापस लेने की घोषणा की। 29 फरवरी को पेश आम बजट 2016-17 में प्रस्ताव रखा गया था कि ईपीएफ और राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) दोनों में सेवानिवृत्ति के बाद कुल निकासी का 40 फीसदी हिस्सा करमुक्त रहेगा। इससे एक अप्रैल 2016 के बाद जमा कुल योगदान की निकासी के 60 फीसदी हिस्से पर कर लगता, यदि उसे किसी एन्युइटी उत्पादन में निवेश नहीं किया जाता।

पुराने नियमों के मुताबिक ईपीएफ की पूरी निकासी कर मुक्त है। यूरोपीय केंद्रीय बैंक (ईसीबी) ने गुरूवार 10 मार्च को यूरोपीय अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए अपने मासिक बांड खरीदारी कार्यक्रम का आकार बढ़ा दिया और साथ ही मुख्य ब्याज दर भी घटा दी। ईसीबी ने मुख्य ऋण दर को 0.05 फीसदी से घटाकर शून्य फीसदी कर दिया और जमा दर को नकारात्मक 0.3 फीसदी से और घटाकर नकारात्मक 0.4 फीसदी कर दिया। इसके अलावा ईसीबी ने अपने मासिक बांड खरीदारी कार्यक्रम का आकार 60 अरब डॉलर से बढ़ाकर 80 अरब डॉलर कर दिया, जो अप्रैल 2016 से प्रभावी होगा। (IANS)