मिडकैप 1.7 फीसदी, सेंसेक्स, निफ्टी आधा फीसदी लुढका

मुंबई। देश के शेयर बाजारों में पिछले सप्ताह प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में करीब आधा फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जबकि बीएसई के मिडकैप में इस दौरान 1.7 फीसदी गिरावट दर्ज की गई। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) का 30 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पिछले सप्ताह 0.6 फीसदी या 151.7 अंकों की गिरावट के साथ शुक्रवार को 25,329.14 पर बंद हुआ।
 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी 0.45 फीसदी या 34.05 अंकों की गिरावट के साथ 7,568.55 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से पिछले सप्ताह नौ में तेजी रही। महिंद्रा एंड महिंद्रा (4.90 फीसदी), इंफोसिस (4.19 फीसदी), बजाज ऑटो (3.03 फीसदी), विप्रो (2.23 फीसदी) और ओएनजीसी (2.05 फीसदी) में सबसे ज्यादा तेजी रही। सेंसेक्स के गिरावट वाले शेयरों में प्रमुख रहे सेसा स्टरलाइट (5.04 फीसदी), एक्सिस बैंक (4.19 फीसदी), गेल (3.79 फीसदी), टाटा पावर (3.69 फीसदी) और आईसीआईसीआई बैंक (2.64 फीसदी)। गत सप्ताह मिडकैप और स्मॉलकैप सूचकांकों में भी गिरावट का रूख रहा।
मिडकैप 1.67 फीसदी या 152.15 अंकों की गिरावट के साथ 8,962.18 पर बंद हुआ। स्मॉलकैप 0.63 फीसदी या 62.67 अंकों की गिरावट के साथ 9,828.30 पर बंद हुआ। पिछले सप्ताह के प्रमुख घटनाक्रमों में मंगलवार पांच अगस्त को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए अपनी तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा में प्रमुख ब्याज दरों को अपरिवर्तित रखा। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को बिना किसी परिवर्तन के आठ फीसदी रखने का निर्णय लिया। इसी दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को ऋण मुहैया कराता है। रिवर्स रेपो दर को सात फीसदी पर बरकरार रखा गया। वाणिज्यिक बैंक अपनी अतिरिक्त राशि को अल्पावधि के लिए जिस दर पर रिजर्व बैंक में रखते हैं, उसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है।
नकद आरक्षी अनुपात (सीआरआर) भी चार फीसदी पर अपरिवर्तित रखा गया है। सीमांत स्थायी सुविधा दर और बैंक दर को भी नौ फीसदी पर यथावत रखा गया। सांविधिक तरलता अनुपात (एसएलआर) में 0.5 फीसदी की कटौती करते हुए इसे 22.0 फीसदी रखा गया है, जो नौ अगस्त, 2014 से प्रभावी होगा। बाजार के अधिकतर जानकारों का अनुमान था कि रिजर्व बैंक दरों में बदलाव नहीं करेगा। बुधवार देर शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में रेल अधोसंरचना क्षेत्र में 100 फीसदी प्रत्यक्ष विदेशी (एफडीआई) को अनुमति दे दी गई। इसके साथ ही मंत्रिमडल ने रक्षा उपकरण विनिर्माण क्षेत्र में भी प्रबंधन के भारतीय हाथों में रहने की शर्त के साथ एफडीआई सीमा को वर्तमान 26 फीसदी से बढ़ाकर 49 फीसदी करने की अनुमति दे दी।