मैगी को मिली क्लीन चिट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी महाराष्ट्र सरकार

मुंबई। नेस्ले ने कानूनी पचडों से मुक्ति मिलने के बाद एक बार फिर भारत में मैगी नूडल्स का उत्पादन शुरू कर दिया है। हालांकि इसके बाजार में आने से पूर्व ही एक बार फिर कानूनी अडचनों का सामना करना पड सकता है। महाराष्ट्र सरकार ने मैगी के उत्पादन पर रोक लगवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट से मैगी को क्लीन चिट दिए जाने के फैसले से असंतुष्ट सरकार ने फूड सेफ्टी एक्ट के तहत बैन करने की मांग करेगी।

तीन राज्यों में मैगी का उत्पादन शुरू...

स्विट्जरलैंड की इस कंपनी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से क्लीन चिट मिलने के बाद सोमवार से भारत के अपने तीन प्लांट में उत्पादन शुरू कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नेस्ले ने मैगी के अपने सभी वैरिएंट की जांच कराई थी। जांच में मैगी को सेहत के लिए नुकसानदायक न पाए जाने के बाद उत्पादन की अनुमति दी गई। फिलहाल कर्नाटक, पंजाब और गोवा में उत्पादन शुरू हुआ है। हालांकि इसके उत्पादनों को बाजार में पहुंचने से पहले एक बार परीक्षण के दौर से गुजरना होगा।

हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, नेस्ले को अपने नए माल की जांच भी देश की तीन अलग-अलग लैब से करानी होगी। इन तीनों टेस्ट में पास होने के बाद ही मैगी बाजार तक पहुंच पाएगी। वैसे गुजरात और कर्नाटक सरकार मैगी से प्रतिबंध हटा चुका है। बता दें कि मैगी में लेड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा तय सीमा से ज्यादा मिलने की वजह से देशभर में इसकी बित्की पर रोक लगा दी गई थी। इसके बाद नेस्ले ने सभी स्टोर और दुकानों से मैगी का स्टॉक वापस ले लिया था। फिर दूसरे देशों में भी जांच कराई और अपनी मैगी को पास कराया।