कच्ची चीनी निर्यात सब्सिडी पर फैसला नहीं

नई दिल्ली| मौजूदा कारोबारी साल में अक्टूबर से शुरू हुए चीनी विपणन सत्र के लिए सरकार ने कच्ची चीनी के निर्यात पर सब्सिडी को विस्तारित करने के बारे में फैसला नहीं लिया है। यह जानकारी गुरुवार को खाद्य मंत्री राम विलास पासवान ने यहां ली। उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, "निर्यात सब्सडी को आगे विस्तारित करने के बारे में अभी फैसला नहीं लिया गया है।"

उन्होंने कहा कि सब्सिडी के मामले में यथास्थिति बरकरार है।

फरवरी 2014 में 40 लाख टन तक कच्ची चीनी के निर्यात के लिए सब्सिडी की घोषणा की गई थी। यह सब्सिडी इसलिए दी गई थी, ताकि गन्ना किसानों को बकाए का भुगतान कराया जा सके। यह योजना सितंबर में समाप्त हो गई।

केंद्र ने हर दो महीने पर सब्सिडी के आकार की समीक्षा करने का फैसला लिया था। शुरू में फरवरी-मार्च के लिए यह प्रति टन 3,300 रुपये तय किए गए थे।

अप्रैल-मई में सब्सिडी राशि को घटाकर प्रति टन 2,277 रुपये कर दी गई। फिर जून-जुलाई में इसे 3,300 रुपये कर दिया गया। अगस्तत-सितंबर के लिए इसे बढ़ाकर 3,371 रुपये प्रति टन कर दिया गया।

मंत्रालय ने कहा कि मई के अंत तक किसानों का बकाया 14,095 करोड़ रुपये था, जो अब 18 नवंबर तक घटकर 4,300 करोड़ रुपये तक आ गया है।

2013-14 विपणन वर्ष में भारत ने सात लाख टन कच्ची चीनी का निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत निर्यात किया था।