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Gadget News
भारत में 2024 में ऐप स्टोर इकोसिस्टम से डेवलपर्स की जबरदस्त कमाई
भारत में ऐप स्टोर इकोसिस्टम ने 2024 में डेवलपर बिलिंग और बिक्री में 44,447 करोड़ रुपए (5.31 बिलियन डॉलर) की सुविधा प्रदान की। यह जानकारी सोमवार को एक नई...
सेबी के सेकेंडरी मार्केट पैनल की अगली बैठक में एफएंडओ नियमों के प्रभावों पर हो सकती है चर्चा
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के सेकेंडरी मार्केट पैनल की अगली बैठक 7 मई को हो सकती है और इस बैठक में फ्यूचर और ऑप्शन (एफएंडओ) ट्रेडिंग को कम करने के लिए लागू किए गए नियमों पर चर्चा की जा सकती है। यह जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई।
2,000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने का कोई विचार नहीं: केंद्र सरकार
वित्त मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सरकार 2,000 रुपए से अधिक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।
गोदरेज सेफ़्स : BIS और ISO प्रमाणन से बढ़ी सुरक्षा की विश्वसनीयता
गोदरेज सिक्योरिटी सॉल्यूशन्स बिज़नेस के कार्यकारी उपाध्यक्ष एवं व्यवसाय प्रमुख, पुष्कर गोखले ने प्रमाणन के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि सुरक्षा चुनौतियों के वर्तमान परिदृश्य में, उपभोक्ताओं को केवल प्रमाणित और उच्च गुणवत्ता वाले समाधान उपलब्ध कराना आवश्यक है। BIS और ISO जैसे प्रमाणपत्र गुणवत्ता और पारदर्शिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।
ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट 2025 की पहली तिमाही में 3 प्रतिशत बढ़ा !
ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट में इस साल जनवरी-मार्च अवधि में सालाना आधार पर 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, यह जानकारी सोमवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई।
'जनरेटिव एआई' भारत के बीमा उद्योग को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), विशेष रूप से जनरेटिव एआई, इस वर्ष भारत के बीमा उद्योग को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसमें उत्पादकता को लेकर 30 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। यह जानकारी शुक्रवार को आई एक लेटेस्ट रिपोर्ट में दी गई।
फोटोकॉपी साथ रखने की जरूरत खत्म, सरकार ने नया आधार ऐप किया लॉन्च
डिजिटल सुविधा और गोपनीयता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र ने एक नया आधार ऐप लॉन्च किया। यह ऐप उपयोगकर्ताओं को अपने आधार विवरण को डिजिटल रूप से सत्यापित और साझा करने की सुविधा देगा। इससे आधार कार्ड ले जाने या फोटोकॉपी जमा करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी।
पेटीएम का नया महाकुंभ साउंडबॉक्स: डिजिटल स्क्रीन से मिलेगा तत्काल भुगतान अपडेट
पेटीएम के संस्थापक और सीईओ विजय शेखर शर्मा ने कहा कि कंपनी हमेशा मोबाइल भुगतान को सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और नया डिस्प्ले साउंडबॉक्स व्यापारियों को लेनदेन ट्रैक करने और आत्मविश्वास से अपने व्यवसाय का प्रबंधन करने में और भी अधिक मदद करेगा। यह लॉन्च पेटीएम द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले सोलर साउंडबॉक्स और एनएफसी-सक्षम कार्ड साउंडबॉक्स के बाद हुआ है, जो पर्यावरण-अनुकूल और टैप-एंड-पे जैसी आधुनिक भुगतान विधियों को बढ़ावा देने की कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
डीपीडीपी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भारतीय व्यवसायों को वैश्विक मानकों के अनुरूप ढालने में मददगार
अगस्त 2023 में लागू डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) अधिनियम, डेटा लचीलेपन के बढ़ते महत्व और डेटा सुरक्षा ढांचे को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। उद्योग जगत के नेताओं ने सोमवार को ‘विश्व बैकअप दिवस 2025’ के अवसर पर यह बात कही।
यूपीआई के नए नियम 1 अप्रैल से होंगे लागू, इनएक्टिव मोबाइल नंबर वाले यूजर्स को आ सकती है परेशानी
नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने न्यूमेरिक यूपीआई आईडी सॉल्यूशन पर हाल ही में यूपीआई नंबर से जुड़े भुगतानों के लिए कस्टमर एक्सपीरियंस बढ़ाने के उद्देश्य से नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। नए दिशानिर्देश 1 अप्रैल से प्रभावी होंगे।
भारत का चिप बाजार 2030 तक 100 बिलियन डॉलर को कर जाएगा पार : केंद्र
सेमीकंडक्टर डिजाइन में कुल वर्कफोर्स का करीब 20 प्रतिशत भारत में है और देश की चिप मांग वर्तमान में 45-50 बिलियन डॉलर है, जो 2030 तक 100-110 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। यह जानकारी केंद्र सरकार ने दी है।
'2अफ्रीका पर्ल्स केबल' को भारत में लाया एयरटेल, 100 टीबीपीएस से ज्यादा की अंतरराष्ट्रीय क्षमता से लैस
भारत के डिजिटल क्षेत्र में आगे बढ़ने की आकांक्षा को जारी रखने के क्रम में भारती एयरटेल ने नया ऐलान किया। गुरुवार को जानकारी दी कि कंपनी ने देश में 2अफ्रीका केबल सफलतापूर्वक स्थापित कर लिया है। यह केबल भारत को मध्य पूर्व के जरिए अफ्रीका और यूरोप से जोड़ेगी।
चालू वित्त वर्ष में भारत से इलेक्ट्रॉनिक्स सामान निर्यात 3 लाख करोड़ रुपये को कर जाएगा पार
स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देने के साथ देश में इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात चालू वित्त वर्ष में पहली बार 3 लाख करोड़ रुपये को पार करने वाला है, जिसमें स्मार्टफोन का योगदान अहम रहने वाला है।
दूरसंचार विभाग ने 3.4 करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शन काटे, 17 लाख वॉट्सऐप अकाउंट किए ब्लॉक
केंद्र सरकार ने हाल ही में जानकारी देते हुए बताया कि टेलीकॉम फ्रॉड से निपटने के लिए संचार साथ पोर्टल के जरिए अब तक 3.4 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन को डिस्कनेक्ट किया गया है और 3.19 लाख आईएमईआई नंबर को ब्लॉक किया गया है।
अमेज़न 30,000 महिलाओं और युवाओं को लाभ पहुंचाने के लिए उद्यमिता और वित्तीय साक्षरता को देगी बढ़ावा
अमेज़न इंडिया ने 30,000 महिलाओं और युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने और वित्तीय प्रबंधन सीखने में
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जीएसटी सुधारों के कारण वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी 6.5 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी : रिपोर्ट
जीएसटी सुधारों से 3 किलोवाट के रूफटॉप सोलर सिस्टम की कीमत में आएगी 10,500 रुपए तक की कमी
स्थिर मुद्रास्फीति और तेल कीमतों के बीच नवंबर तक सरकारी बॉन्ड यील्ड में 10 आधार अंकों की गिरावट की संभावना : रिपोर्ट
स्थिर मुद्रास्फीति और तेल कीमतों के बीच नवंबर तक सरकारी बॉन्ड यील्ड में 10 आधार अंकों की गिरावट की संभावना : रिपोर्ट नई दिल्ली, 17 सितंबर (आईएएनएस)। अनुकूल मुद्रास्फीति के आंकड़ों और तेल की स्थिर कीमतों के कारण अगले तीन महीनों में बेंचमार्क भारतीय बॉन्ड यील्ड में थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है। यह जानकारी बुधवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई। रिसर्च फर्म क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि 10-ईयर सरकारी बॉन्ड यील्ड, जो 31 अगस्त को 6.59 प्रतिशत था, सितंबर के अंत तक 6.42 -6.52 प्रतिशत और नवंबर के अंत तक 6.38 -6.48 प्रतिशत के दायरे में आने की उम्मीद है। स्टेट डेवलपमेंट लोन यील्ड नवंबर तक 7.23 प्रतिशत से घटकर 7.15 -7.25 प्रतिशत के दायरे में आने की उम्मीद है, जबकि 10-ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड 7.19 प्रतिशत से घटकर 7.08-7.18 प्रतिशत के दायरे में आ सकता है। क्रिसिल ने बताया कि तेल की नरम कीमतें भू-राजनीतिक जोखिमों और वैश्विक विकास में धीमी गति के प्रभावों की भरपाई कर रही हैं। यील्ड को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी का आगामी निर्णय, अगस्त में घरेलू बाजार में औसतन 2.84 लाख करोड़ रुपये की तरलता, चल रही अमेरिका-भारत व्यापार वार्ताएँ और अस्थिर विदेशी पूंजी प्रवाह हैं। 1 जुलाई से 8 सितंबर के बीच, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल 1.02 लाख करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे, जिनमें से सितंबर के पहले छह सत्रों में 7,800 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा अक्टूबर की बैठक में रेपो दर में कटौती की संभावना कम है, क्योंकि केंद्रीय बैंक ने एक विराम की घोषणा की है और संकेत दिया है कि आगे कोई भी हस्तक्षेप आंकड़ों पर निर्भर करेगा। रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में जीएसटी को रेशनलाइज बनाने के कारण वास्तविक राजकोषीय प्रभाव अपेक्षा से कम होगा। भारत की पहली तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत तक पहुंच गई है और सरकार द्वारा जीएसटी स्ट्रक्चर को सरल बनाने के फैसले से अर्थव्यवस्था में लगभग 50,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत को बढ़ावा मिलेगा। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका और ब्रिटेन में राजकोषीय तनाव वैश्विक व्यापार तनाव को जटिल बना रहा है और बढ़ते कर्ज के बोझ के कारण बॉन्ड यील्ड कर्व और अधिक बढ़ रहा है। --आईएएनएस एसकेटी/
स्थिर मुद्रास्फीति और तेल कीमतों के बीच नवंबर तक सरकारी बॉन्ड यील्ड में 10 आधार अंकों की गिरावट की संभावना : रिपोर्ट नई दिल्ली, 17 सितंबर (आईएएनएस)। अनुकूल मुद्रास्फीति के आंकड़ों और तेल की स्थिर कीमतों के कारण अगले तीन महीनों में बेंचमार्क भारतीय बॉन्ड यील्ड में थोड़ी गिरावट आने की उम्मीद है। यह जानकारी बुधवार को आई एक रिपोर्ट में दी गई। रिसर्च फर्म क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में कहा गया है कि 10-ईयर सरकारी बॉन्ड यील्ड, जो 31 अगस्त को 6.59 प्रतिशत था, सितंबर के अंत तक 6.42 -6.52 प्रतिशत और नवंबर के अंत तक 6.38 -6.48 प्रतिशत के दायरे में आने की उम्मीद है। स्टेट डेवलपमेंट लोन यील्ड नवंबर तक 7.23 प्रतिशत से घटकर 7.15 -7.25 प्रतिशत के दायरे में आने की उम्मीद है, जबकि 10-ईयर कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड 7.19 प्रतिशत से घटकर 7.08-7.18 प्रतिशत के दायरे में आ सकता है। क्रिसिल ने बताया कि तेल की नरम कीमतें भू-राजनीतिक जोखिमों और वैश्विक विकास में धीमी गति के प्रभावों की भरपाई कर रही हैं। यील्ड को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी का आगामी निर्णय, अगस्त में घरेलू बाजार में औसतन 2.84 लाख करोड़ रुपये की तरलता, चल रही अमेरिका-भारत व्यापार वार्ताएँ और अस्थिर विदेशी पूंजी प्रवाह हैं। 1 जुलाई से 8 सितंबर के बीच, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कुल 1.02 लाख करोड़ रुपए के भारतीय शेयर बेचे, जिनमें से सितंबर के पहले छह सत्रों में 7,800 करोड़ रुपए की बिक्री हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति द्वारा अक्टूबर की बैठक में रेपो दर में कटौती की संभावना कम है, क्योंकि केंद्रीय बैंक ने एक विराम की घोषणा की है और संकेत दिया है कि आगे कोई भी हस्तक्षेप आंकड़ों पर निर्भर करेगा। रिपोर्ट के अनुसार, हाल ही में जीएसटी को रेशनलाइज बनाने के कारण वास्तविक राजकोषीय प्रभाव अपेक्षा से कम होगा। भारत की पहली तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत तक पहुंच गई है और सरकार द्वारा जीएसटी स्ट्रक्चर को सरल बनाने के फैसले से अर्थव्यवस्था में लगभग 50,000 करोड़ रुपए आने की उम्मीद है, जिससे घरेलू खपत को बढ़ावा मिलेगा। एसबीआई कैपिटल मार्केट्स ने हाल ही में कहा था कि अमेरिका और ब्रिटेन में राजकोषीय तनाव वैश्विक व्यापार तनाव को जटिल बना रहा है और बढ़ते कर्ज के बोझ के कारण बॉन्ड यील्ड कर्व और अधिक बढ़ रहा है। --आईएएनएस एसकेटी/
डा. रत्नेश लाल आईडीएसए के चेयरमैन, अपराजिता सरकार वाईस चेयरमैन निर्वाचित
भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता फिर से शुरू होने के बीच दो सप्ताह बाद रुपया 88 के नीचे मजबूत खुला
भारत की MSME आधारित प्रिंटिंग, ब्रांडिंग और साइनेज इंडस्ट्री, मीडिया एक्सपो नई दिल्ली 2025 में दिखाएगी इनोवेशन का जलवा
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