प्रदेश की अधिकांश सरसों तेल मिलों में उत्पादन ठप

-:मंडी टैक्स एवं किसान कल्याण सैस तुरंत हटाने की मांग

जयपुर(रामबाबू सिंघल) । मस्टर्ड ऑयल प्रॉड्यूशर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (मोपा) ने कहा है कि राजस्थान में सरसों पर मंडी टैक्स एवं किसान कल्याण सैस होने के कारण प्रदेश की अधिकांश तेल मिलें बंद हो गई हैं तथा राज्य सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। लिहाजा सरकार को उक्त दोनों प्रकार के टैक्स को तुरंत प्रभाव से हटा देना चाहिए। मोपा अध्यक्ष बाबूलाल डाटा तथा मंत्री कृष्ण कुमार अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हाल ही ज्ञापन देकर बताया कि राजस्थान में मंडी टैक्स होने के कारण राजस्थान में उत्पादित सरसों पड़ौसी राज्य उत्तर प्रदेश एवं हरियाणा जा रही है। क्योंकि उक्त राज्यों में बाहर से सरसों लाने पर उद्योगों पर कोई मंडी टैक्स नहीं है। ध्यान रहे राजस्थान में सरसों पर एक फीसदी मंडी टैक्स एवं पचास पैसे किसान कल्याण सैस है। इसके साथ ही राजस्थान में अन्य राज्यों से सरसों लाने पर एक फीसदी मंडी शुल्क एवं पचास पैसे किसान कल्याण सैस भी देना होता है। डाटा ने कहा कि इस वजह से राजस्थान में उत्पादित सरसों राज्य से बाहर जा रही है। इससे सबसे बड़ा नुकसान राज्य सरकार को पांच फीसदी जीएसटी का हो रहा है। मंडी शुल्क एवं किसान कल्याण सैस के कारण राजस्थान की सरसों तेल मिलें लगातार बंद होती जा रही हैं तथा श्रमिक भी बेरोजगार हो रहे हैं।

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