2024 में भारत के वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में 203 प्रतिशत बढ़ा निवेश

नई दिल्ली । इंडियन वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को 2024 में 1.96 बिलियन डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ, जो पिछले साल रियल एस्टेट सेक्टर में प्राप्त कुल संस्थागत निवेश का 29 प्रतिशत है। गुरुवार को जारी एक लेटेस्ट रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।


वेस्टियन की रिपोर्ट के अनुसार, क्विक कॉमर्स सेक्टर के तेजी से विस्तार के बीच वेयरहाउस की बढ़ती मांग के कारण इस सेक्टर में निवेश प्रवाह सालाना आधार पर 203 प्रतिशत तक बढ़ गया।

नतीजतन, मांग में इस उछाल के परिणामस्वरूप 2024 में 44.9 मिलियन वर्ग फीट (वर्ग फीट) का रिकॉर्ड अब्सॉर्प्शन हुआ, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

2024 की दूसरी छमाही में ही 28.3 मिलियन वर्ग फीट अब्सॉर्प्शन देखा गया, जो कि 2024 की पहली छमाही की तुलना में 70 प्रतिशत की वृद्धि है और किसी एक कैलेंडर वर्ष में दर्ज किया गई अब तक की सबसे अधिक वृद्धि है।

वेस्टियन के सीईओ श्रीनिवास राव ने कहा, "निवेशकों की सकारात्मक भावनाओं, केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषणाओं और मजबूत घरेलू मांग के कारण भारत की स्थिति एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स हब के रूप में मजबूत होने वाली है।"

मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर सरकार द्वारा लगातार ध्यान देने से इस क्षेत्र में विकास को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

2024 में अब्सॉर्प्शन का एक बड़ा हिस्सा थर्ड-पार्टी लॉजिस्टिक्स कंपनियों में केंद्रित था, जो कि पैन-इंडिया अब्सॉर्प्शन का 33 प्रतिशत था।

इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हिस्सेदारी 2023 में 18 प्रतिशत से बढ़कर 2024 में 24 प्रतिशत हो गई, जो कि उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना और 'मेक इन इंडिया' अभियान जैसी विभिन्न सरकारी पहलों की वजह से था।

मुंबई ने 2024 में 18.6 मिलियन वर्ग फीट का उच्चतम अब्सॉर्प्शन रिकॉर्ड किया, इसमें पिछले वर्ष की तुलना में 82 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अब्सॉर्प्शन में वृद्धि का श्रेय नवी मुंबई हवाई अड्डे के माध्यम से बेहतर इंटरसिटी कनेक्टिविटी और प्रमुख टियर-1 शहरों में क्विक कॉमर्स में वृद्धि को दिया जा सकता है।

पुणे के अब्सॉर्प्शन में 85 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जो टॉप सात शहरों में सबसे अधिक वृद्धि है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 के दौरान चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में पैन इंडिया अब्सॉर्प्शन का 15 प्रतिशत हिस्सा था, जो एक साल पहले 22 प्रतिशत से गिरावट दर्शाता है।

--आईएएनएस

 

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