देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर सरकार का फोकस, पीएलआई योजना में बदलाव की तैयारी

नई दिल्ली। नीति आयोग विभिन्न मंत्रालयों के साथ उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं को और मजबूत करने के लिए बातचीत कर रहा है, जिससे इन योजनाओं के तहत कुछ क्षेत्रों में मौजूद कमियों को दूर किया जा सके। यह जानकारी नीति आयोग के सीईओ अनुराग जैन ने गुरुवार को दी।  

इसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना और आयात पर निर्भरता कम करना है।

जैन ने कहा, "कुल मिलाकर, हम अब भी आयात पर निर्भर हैं। इस कारण हम पीएलआई योजनाओं में बदलाव करने की कोशिश कर रहे हैं।"

वहीं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक लाहिड़ी ने बताया कि पीएलआई योजनाओं के तहत 31 मार्च, 2026 तक 2.40 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है और उत्पादन एवं बिक्री में 22.66 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि, भारत की विनिर्माण क्षमताओं को बेहतर बनाने की अभी काफी संभावनाएं मौजूद हैं।

नीति आयोग के नवंबर 2026 के प्रभाव आकलन के अनुसार, पीएलआई योजनाओं से अब तक 8.49 लाख रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। सरकार ने इन योजनाओं के तहत 35,354 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन वितरित किया है, जो कुल आवंटित राशि का 18.5 प्रतिशत है। लक्षित क्षेत्रों में से करीब 70 प्रतिशत योजनाएं मोटे तौर पर तय योजना के अनुसार आगे बढ़ रही हैं।

हालांकि, विभिन्न उद्योगों में इन योजनाओं का क्रियान्वयन अलग-अलग रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स क्षेत्र ने बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि एडवांस्ड केमिस्ट्री सेल (एसीसी) बैटरी योजना अब भी पिछड़ रही है।

बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षेत्र सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में शामिल है। इस क्षेत्र में उत्पादन, निर्यात, बिक्री और रोजगार के मोर्चे पर मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। वहीं, फार्मास्यूटिकल्स और खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की योजनाओं ने भी निवेश, उत्पादन और रोजगार सृजन के मामले में उत्साहजनक परिणाम दिए हैं।

व्हाइट गुड्स योजना के तहत 6,409 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है और 43,150 करोड़ रुपए का उत्पादन दर्ज किया गया है। इस क्षेत्र में घरेलू मूल्यवर्धन 20 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है। वहीं, चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी योजना के तहत 14,945 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई है।

सौर ऊर्जा से जुड़ी पीएलआई योजना ने घरेलू विनिर्माण क्षमता को 8 गीगावाट से बढ़ाकर करीब 116 गीगावाट करने में मदद की है। ड्रोन योजना में भी प्रगति हुई है और इसके लिए आवंटित धनराशि का 77.5 प्रतिशत वितरित किया जा चुका है।

हालांकि, एसीसी बैटरी योजना सबसे कमजोर कड़ी बनी हुई है। इसके तहत 50 गीगावाट घंटे की विनिर्माण क्षमता का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक केवल 1.4 गीगावाट घंटे की क्षमता ही विकसित हो पाई है। इस योजना के तहत अभी तक व्यावसायिक उत्पादन शुरू नहीं हुआ है और न ही कोई प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है।

नीति आयोग ने प्रौद्योगिकी से जुड़ी कमियों, आयातित मशीनरी पर निर्भरता और परियोजनाओं में देरी को प्रमुख बाधाओं के रूप में चिह्नित किया है। अन्य योजनाओं को भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

आईटी हार्डवेयर पीएलआई योजना अभी शुरुआती चरण में है, जबकि दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र अब भी उच्च मूल्य वाले कलपुर्जों के लिए बड़े पैमाने पर आयात पर निर्भर है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की योजना ने निवेश आकर्षित करने और उत्पादन बढ़ाने में सफलता हासिल की है, लेकिन रोजगार सृजन अभी भी निर्धारित लक्ष्य से कम है।

आकलन में कहा गया है कि केवल वित्तीय प्रोत्साहन से विनिर्माण क्षेत्र में सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती। भारत पीएलआई निवेश को दीर्घकालिक औद्योगिक क्षमता में कितनी प्रभावी ढंग से बदल पाता है, यह प्रौद्योगिकी की तैयारी, घरेलू आपूर्ति श्रृंखला और परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समयसीमा पर निर्भर करेगा।

--आईएएनएस

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