आगामी बजट में ज्वैलरी काउंसिल ने कीमती धातुओं पर आयात शुल्क में कटौती की मांग की

नई दिल्ली । जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (जीजेईपीसी) ने केंद्र से सोने, चांदी और प्लेटिनम जैसी कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 7.5 फीसदी से घटाकर 4 फीसदी करने का आग्रह किया है।

यह सुझाव आभूषण निकाय द्वारा रखी गई बजट सिफारिशों का हिस्सा था।

वित्त वर्ष 2023 का बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाएगा।

इसने केंद्र से मुंबई में 'विशेष अधिसूचित क्षेत्र' में कच्चे हीरे की बिक्री की अनुमति देने के अलावा, कटे और पॉलिश किए गए हीरे पर आयात शुल्क को 7.5 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत करने का भी आग्रह किया।

वर्तमान में, एसएनजेड में केवल कच्चे हीरों को देखने की अनुमति है और किसी भी बिक्री की अनुमति नहीं है।

इसके अलावा, आभूषण परिषद ने केंद्र से निर्यातकों को कुल कटे और पॉलिश किए गए हीरे का 10 प्रतिशत शून्य शुल्क पर आयात करने की अनुमति देने के लिए कहा।

जेम एंड ज्वैलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन कॉलिन शाह ने कहा, "जब भारत अपनी आजादी की शताब्दी मनाता है, तो अब हम 100 अरब डॉलर का निर्यात हासिल करने का लक्ष्य रखते हैं।"

"इसे किकस्टार्ट करने के लिए, हम सरकार से आगामी बजट में रत्न और आभूषण क्षेत्र के लिए एक विशेष पैकेज की घोषणा करने की अपील करते हैं। इस तरह के अनुकूल निर्यात और घरेलू नीतियों से रत्न और आभूषण निर्यात क्षेत्र को ऊपर उठाने और क्वांटम विकास की नींव रखने में मदद मिलेगी। इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का एकमात्र तरीका नीतिगत सुधार है, जो हमें वैश्विक बाजार में और अधिक प्रतिस्पर्धी बना देगा।" (आईएएनएस)

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