जीएमआर ने मालदीव सरकार पर ठोका दावा

नई दिल्ली। बुनियादी ढांचा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी जीएमआर माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (जीएमआईपीएल) ने मालदीव सरकार और माले एयरपोर्ट्र्स कंपनी लिमिटेड (एमएसीएल) पर माले अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के आधुनिकीकरण करार को अनुचित रूप से रद्द करने से हुए 80 करोड 30 लाख डालर या 4987 करोड रूपए के नुकसान का दावा ठोका है। जीएमआर समूह की मालदीव इकाई जीएमआईपीएल ने वर्ष 2010 में इब्राहिम नसीर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण एवं संचालन के लिए मालदीव सरकार और एमएसीएल के साथ करार किया था।

कंपनी ने बीएसई को दी जानकारी में बताया कि मालदीव सरकार और एमएसीएल ने 29 नवंबर 2012 को इस समझौते को अनुचित रूप से तोड दिया। हालांकि उन्होंने इस करार को अमान्य घोषित करने के लिए मध्यस्थता प्रक्रिया भी शुरू की। प्राधिकरण ने 18 जून 2014 को अपने फैसले में कहा कि यह समझौता वैद्य है और इसे अनुचित तरीके से तोडने से जीएमआईपीएल को हुए नुकसान के लिए मालदीव सरकार और एमएसीएल संयुक्त रूप से उत्तरदायी हैं।

प्राधिकरण के निर्णय के बाद जीएमआईपीएल ने वहां की सरकार और एमएसीएल पर 4987 करोड रूपए का दावा ठोका है। साथ ही उसने करार रद्द होने से हुए नुकसान का वास्तविक आंकलन करने के लिए विशेषज्ञों से जांच की मांग भी की है। कंपनी ने कहा कि मध्यस्थता प्रक्रिया निजी और गोपनीय है। इससे जुडी सूचनाओं का खुलासा नियामक की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।