आसान ऋण के लिए नाबार्ड की बनेगी सहायक इकाई

रांची। केंद्र सरकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) की एक सहायक इकाई स्थापित करना चाहती है। यह जानकारी मंगलवार को एक मंत्री ने यहां दी। सहायक इकाई के जरिए दक्षता वाले ग्रामीण शिक्षा या उद्यमिता के लिए आसानी से ऋण ले सकेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास, पेय जल, स्वच्छता और पंचायत मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह ने यहां भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, ""सरकारी बैंक से ऋण लेना कठिन है और ऋण जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाना चाहिए।"" मंत्री ने कहा कि दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना जैसी सरकारी कार्यक्रमों के तहत दक्षता हासिल करने के बाद ग्रामीण को वित्त जुटाने में कठिनाई हो सकती है, जिसके कारण ऎसे कार्यक्रम का पूरा लाभ हासिल नहीं किया जा सकता है। गत वर्ष 25 सितंबर को शुरू की गई इस योजना का मकसद 2017 तक 18-35 वर्ष के 10 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देना है। सिंह ने कहा कि चूंकि अधिकतर कठिनाई ग्रामीण क्षेत्रों में देखी जाती है, इसलिए नाबार्ड के तहत सहायक इकाई स्थापित होनी चाहिए। मंत्री ने कहा, ""केंद्र सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और वह जल्द ही ऋण प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कदम उठाएगी।"" उन्होंने कहा कि सरकार के साथ-साथ निजी कंपनियों को भी युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए आगे आना चाहिए।