पीएम-वीबीआरवाई योजना से 81 प्रतिशत नियोक्ता परिचित, बड़े संगठनों में जानकारी सबसे ज्यादा : रिपोर्ट
भारत में करीब 81 प्रतिशत नियोक्ता या कंपनियां प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के बारे में जानती हैं। बड़े संगठनों में इस योजना की जानकारी सबसे ज्यादा है, जहां 83 प्रतिशत नियोक्ता इससे परिचित हैं। मंगलवार को जारी स्टाफिंग ग्रुप टीमलीज सर्विसेज की रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई।
भारत का पहला 'रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स' लॉन्च, आईआईएम मुंबई और जेएनयू की अहम भूमिका, 154 देशों का करेगा आकलन
भारत में पहली बार एक ऐसा वैश्विक स्तर का इंडेक्स लॉन्च किया गया है, जो किसी देश की प्रगति को केवल जीडीपी या आर्थिक आंकड़ों के आधार पर नहीं
केंद्रीय बजट 2026-27 से हेल्थ सेक्टर को बड़ी उम्मीदें, खर्च बढ़ाने से लेकर डिजिटलीकरण पर हो फोकस
आगामी 1 फरवरी 2026 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर देश का हेल्थकेयर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर खासा उम्मीदों से भरा हुआ है।
ज्यूरिख में चंद्रबाबू नायडू ने सिंगापुर के राष्ट्रपति से की मुलाकात, आंध्र प्रदेश के लिए निवेश मिशन शुरू
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विश्व आर्थिक मंच (वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम) की वार्षिक बैठक में हिस्सा लेने के लिए ज्यूरिख पहुंचते ही सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर खुशी जाहिर की और इसे सम्मानजनक अनुभव बताया।
ओडिशा ने वेदांता की सहायक कंपनी ईएसएल स्टील को 1,255.38 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया
ओडिशा सरकार ने वेदांता की सहायक कंपनी ईएसएल स्टील को 1,255.38 करोड़ रुपए का डिमांड नोटिस जारी किया है।
पीएमजी 3000 से अधिक परियोजनाओं की कर रहा निगरानी : पीयूष गोयल
सरकार का प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग ग्रुप (पीएमजी) फिलहाल 78 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाले 3,000 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स की निगरानी कर रहा है। यह जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को दी।
ऊंचे कर और ऊर्जा लागत के चलते कई वैश्विक कंपनियों ने पाकिस्तान छोड़ा : वित्त मंत्री
पाकिस्तान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा, “हमें यह स्वीकार करना होगा कि ऊंचा कर ढांचा, अधिक ऊर्जा लागत और महंगी फाइनेंसिंग वास्तविक समस्याएं रही हैं।” उन्होंने कंपनियों से अपने बिजनेस मॉडल में बदलाव कर उन्हें ‘आधुनिक दुनिया’ के अनुरूप ढालने का आह्वान भी किया।
घाटे से बाहर आईं बिजली वितरण कंपनियां, वित्त वर्ष 2025 में 2,700 करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा कमाया
विद्युत मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि यह इस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। राज्य विद्युत बोर्डों के विभाजन और निगमीकरण के बाद से पिछले कई वर्षों से वितरण कंपनियां समग्र रूप से घाटे में चल रही थी।
ट्रेड डील पर भारत-अमेरिका की बनेगी बात! एस जयशंकर ने अमेरिकी सांसद स्टीव डैनिस से की मुलाकात
एस जयशंकर ने बताया कि अमेरिकी सीनेटर के साथ भारत और अमेरिका के आपसी संबंधों और रणनीति को लेकर चर्चा हुई। अमेरिकी राजदूत का यह कहना कि भारत अमेरिका के लिए सबसे जरूरी साझेदार है और फिर अमेरिकी सांसद का भारतीय विदेश मंत्री से मिलना इस बात का संकेत दे रहा है कि दोनों देशों के बीच जारी व्यापार वार्ता तेजी से आगे बढ़ रहा है।