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Business News
एसजेवीएन राजस्थान इकाई से जम्मू-कश्मीर को 300 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति करेगा
एसजेवीएन लिमिटेड ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसजेवीएन राजस्थान में बीकानेर स्थित 1,000 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना ग्रीन एनर्जी लिमिटेड (एसजीईएल) के जरिए 300 मेगावाट सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए जम्मू और कश्मीर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ बिजली उपयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
आत्मनिर्भरता बढ़ने से बिजली संयंत्रों के लिए भारत के कोयला आयात में 37% की गिरावट
भारत की कोयला आधारित बिजली उत्पादन में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक दोहरे अंक - 10.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि मिश्रण के लिए कोयले के आयात में वृद्धि देखी गई। कोयला मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, इस अवधि के दौरान 36.69 प्रतिशत की उल्लेखनीय कमी आई, जो आत्मनिर्भरता की बढ़ती डिग्री को दर्शाती है।
भारत विश्व का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर बना
क्वीन ऑफ राइस कहे जाने वाले बासमती चावल का इन दिनों दुनिया भर में दबदबा बढ़ता जा रहा है।
श्री सीमेंट को आयकर विभाग से 261.88 करोड़ रुपये की मांग के खिलाफ मूल्यांकन आदेश मिला
श्री सीमेंट को आयकर विभाग से 261.88 करोड़ रुपये की मांग के खिलाफ मूल्यांकन आदेश मिला है।
भारत का गरीबी स्तर 5% से नीचे आ गया है : नीति आयोग के सीईओ
नीति आयोग के सीईओ बी.वी.आर. सुब्रमण्यम ने रविवार को कहा कि नवीनतम घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण से संकेत मिलता है कि भारत का गरीबी स्तर 5 प्रतिशत से नीचे गिर गया है और ग्रामीण व शहरी, दोनों क्षेत्रों में लोग अधिक समृद्ध हो रहे हैं।
वैश्विक 5जी स्मार्टफोन शिपमेंट 2023 की चौथी तिमाही में 2 अरब यूनिट के पार !
शुक्रवार को एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023 की चौथी तिमाही (क्यू4) में 5जी स्मार्टफोन की वैश्विक संचयी शिपमेंट 2 अरब यूनिट से अधिक हो गई, जिसमें एपल और सैमसंग शीर्ष पर हैं।
ई-मार्केटप्लेस पर सेवाओं की खरीद 2023-24 में बढ़कर 1.82 लाख करोड़ रुपये हुई
सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के माध्यम से सेवाओं की खरीद चालू वित्त वर्ष के दौरान 22 फरवरी तक 176 प्रतिशत बढ़कर 1,82,000 करोड़ रुपये हो गई। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार को जारी आँकड़ों में बताया गया है कि 2022-23 में यह आँकड़ा 66 हजार करोड़ रुपये था।
NTPC की पहली सौर परियोजना का वाणिज्यिक संचालन शुरू
राजस्थान के छत्तरगढ़ में एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड (एनटीपीसी-आरईएल) की पहली सौर परियोजना ने 70 मेगावाट क्षमता का वाणिज्यिक परिचालन शुरू कर दिया है।
IRCTC ने रेल यात्रियों को खाने की डिलीवरी के लिए स्विगी से किया करार
भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आईआरसीटीसी) ने ई-कैटरिंग पोर्टल के माध्यम से यात्रियों के प्री-ऑर्डर खाने की डिलीवरी के लिए स्विगी के साथ समझौता किया है।
केंद्र ने उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने वाले सरोगेट विज्ञापनों के खिलाफ कड़ी चेतावनी जारी की
उपभोक्ता मामलों के विभाग ने भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) के सहयोग से शराब जैसी प्रतिबंधित श्रेणियों में उत्पादों को बढ़ावा देने वाले सरोगेट विज्ञापनों की समस्या को सामूहिक रूप से हल करने के लिए एक हितधारक परामर्श जारी किया।
2019 के बाद से 1 अरब डॉलर से ज्यादा एम-कैप वाले शेयरों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 500 हो गई
भारत में बाजार की गहराई पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गई है और 1 अरब डॉलर से ज्यादा मार्केट कैप वाले शेयरों की संख्या लगभग दोगुनी होकर 500 हो गई है।
निफ्टी पैटर्न चल रही रैली में दे रहा संभावित ठहराव का संकेत
भारतीय बाजार को उच्च स्तर पर कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, व्यापक सूचकांक का मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रीमियम पर है, जिससे प्रतिकूल जोखिम प्रतिफल मिलता है, जो निवेशकों को मुनाफा बुक करने के लिए प्रभावित करता है।
भारतीय पीसी बाजार में 6.6 प्रतिशत की गिरावट, 2023 में बिक्री 1.39 करोड़ यूनिट
भारत के पारंपरिक पीसी बाजार (डेस्कटॉप, नोटबुक और वर्कस्टेशन सहित) में 2023 में 1.39 करोड़ यूनिट की बिक्री हुई जो एक साल पहले के मुकाबले 6.6 प्रतिशत कम है। मंगलवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि एचपी बाजार में अग्रणी रहा।
भारत में 24.7 करोड़ उद्यमी परिवार, 8.8 लाख करोड़ डॉलर का किया ट्रांजेक्शन
एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि देश में कम से कम 24.7 करोड़ पारिवारिक उद्यम हैं, जो भारत की अगली आर्थिक लहर के चालक होंगे। बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में इन उद्यमों ने 8.8 लाख करोड़ डॉलर का लेनदेन किया।
केंद्र ने रबर क्षेत्र के लिए वित्तीय पैकेज 23% बढ़ाकर 708 करोड़ रुपये किया
'प्राकृतिक रबर क्षेत्र का सतत और समावेशी विकास' योजना के तहत रबर क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता अगले दो वित्तीय वर्षों (2024-25 और 2025-26) के लिए 576.41 करोड़ रुपये से 23 प्रतिशत बढ़ाकर 708.69 करोड़ रुपये कर दी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को यह जानकारी दी।
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