क्रिप्टोकरेंसी को वैध बनाने के लिए नीतिगत उपायों से इंकार

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शनिवार को प्रतिभूति एवं कमोडिटी के लेन-देन के लिए निकट भविष्य में क्रिप्टोकरेंसी को कानूनी रूप देने के लिए नीतिगत उपायों को लाए जाने से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इसके परिणामों के संबंध में वित्त मंत्रालय द्वारा एक समिति का गठन किया गया है।

मेघवाल ने कहा, कैपिटल एवं कमोडिटीज बाजारों में अभी इसे लागू करने को लेकर अधिकतर लोगों की राय नकारात्मक है, यहां तक कि संसद में इस मुद्दे पर बड़ी संख्या में सवाल पूछे गए थे। क्रिप्टोकरेंसी एक प्रकार की मुद्रा का डिजिटल रूप है जिसमें लोग बिना नकद सुरक्षित लेन-देन कर सकते हैं।

शेयर बाजार से प्रतिभूति लेन-देन कर (एसटीटी) और कमोडिटी लेन-देन कर (सीटीटी) को हटाए जाने के सवाल पर उन्होंने कि इन मुद्दों को निकट भविष्य में नियामकों के समक्ष उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत को अभी भी अपने कैपिटल बाजार को उर्जान्वित बनाने एवं कैपिटल बाजार के खतरों को अवसरों में बदलने के लिए माहौल बनाने की आवश्यकता है। मेघवाल ने 2020 तक कैपिटल और कमोडिटी बाजार को बेहतर बनाने के लिए सुझाव भी मांगे।

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