सीबीडीटी के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक अधिकृत

मु्ंबई। भारत सरकार (जीओआई) और आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के लिए अधिकृत किया है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), भारत सरकार की ओर से प्रत्यक्ष रूप से टैक्स कलेक्ट करने के लिए आयकर पोर्टल के साथ अपने एकीकरण की घोषणा की है। 
अब बैंक के ग्राहक आसानी से डायरेक्ट टैक्स का भुगतान कर सकते हैं, जिसमें डाउनलोड करने योग्य चालान, आसान भुगतान और तुरंत भुगतान की पुष्टि की सुविधा भी मिलेगी। ग्राहक अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के यूज़र-फ्रेंडली रिटेल और कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर बैंक की किसी भी शाखा में कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। 
इस पर बात करते हुए, चिन्मय धोबले, कंट्री हेड- रिटेल लाइबिलिटीज़, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ने कहा, "हम एक यूनिवर्सल बैंक हैं और यूनिवर्सल बैंकिंग का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक पूरा प्रोडक्ट और सर्विस सूट बना रहे हैं। इनकम टैक्स और जीएसटी का भुगतान, सिर्फ दो सेवाएं ऐसी थीं, जिनकी हमारे प्रस्ताव में कमी थी, इनकी उपलब्धता के साथ यह कमी भी पूरी हो गई है। सीबीडीटी, भारत सरकार और आरबीआई की स्वीकृति के साथ, अब हम सीबीडीटी की ओर से टैक्स कलेक्ट करने के लिए अधिकृत हैं।" 
उन्होंने आगे कहा, "हमारी इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, हमने ग्राहकों के लिए एक आसान और सुविधाजनक इंटरफेस तैयार किया है। हम अपने ग्राहकों से अपील करते हैं कि वे इस सुविधा का इस्तेमाल करें और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऑनलाइन और शाखा चैनलों के जरिए अपने डायरेक्ट टैक्स का भुगतान आसानी से करें।" - खासखबर नेटवर्क 

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