दिल्ली में होटल रॉयल प्लाजा पर नियंत्रण का विवाद NCLT तक पहुंचा

नई दिल्ली। दो भाइयों अशोक के. मित्तल और राम परषोत्तम मित्तल यानी 'आर.पी.एम.' के बीच विवाद के संबंध में एनसीएलटी में एक याचिका दायर की गई है। होटल क्वीन रोड प्राइवेट लिमिटेड 'एचक्‍यूआरपीएल' की शेयरधारिता, प्रबंधन और नियंत्रण पर मित्तल का नियंत्रण है, जो राष्ट्रीय राजधानी में "होटल रॉयल प्लाजा" के नाम से जानी जाने वाली होटल संपत्ति के मालिक हैं।

याचिका में यह पुष्टि करने का प्रयास किया गया है कि एचक्यूआरपीएल एक सार्वजनिक कंपनी है।

इसमें यह भी घोषित करने का प्रयास किया गया है कि ईओजीएम में निदेशक पद से आर.पी. मित्तल और सरला मित्तल को हटाना कानूनी और वैध है।

साथ ही, जुलाई 2009 में राइट्स इश्यू कानूनी और वैध था। आर.पी.मित्तल को शेयरों की सदस्यता के लिए नोटिस मिला। उन्होंने स्वेच्छा से शेयर खरीदने से इनकार कर दिया, इसलिए आर.पी. मित्तल समूह को राइट्स इश्यू को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

14 जनवरी 2009 से अशोक के. मित्तल समूह एचक्‍यूआरपीएल के नियंत्रण और प्रबंधन में है, जिसके पास 91.76 प्रतिशत शेयर हैं। आर.पी.मित्तल समूह केवल 8.24 प्रतिशत शेयरों के साथ अल्पमत में है।

2002 में आईटीडीसी की विनिवेश योजना के संदर्भ में एक डिमर्जर योजना को मंजूरी दी गई थी, जिसके तहत होटल की संपत्ति एक नई निगमित कंपनी एचक्‍यूआरपीएल को हस्तांतरित कर दी गई थी।

30 सितंबर 2002 को एचक्‍यूआरपीएल (जो उस समय सरकार/भारत सरकार के नियंत्रण में थी) ने एक ईओजीएम बुलाई, जहां कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में परिवर्तित करने के लिए एक विशेष प्रस्ताव पारित किया गया।

जनवरी, 2009 में जब अशोक मित्तल को एचक्‍यूआरपीएल पर नियंत्रण मिला, तो कंपनी के खाते को एनपीए घोषित कर दिया गया था और बैंक खाते में केवल 2.82 लाख रुपये थे।

होटल के कमरे अच्छे नहीं थे और न ही होटल में अच्छा बैंक्वेट हॉल या स्विमिंग पूल या जिम था।

जैसे-जैसे एशियाड खेल नजदीक आ रहे थे, होटल को अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए नवीनीकरण और उन्नयन की जरूरत थी।

धन की सख्त जरूरत को देखते हुए एचक्यूआरपीएल ने शेयरों के राइट्स इश्यू आयोजित करने का फैसला किया और तदनुसार 30 सितंबर, 2009 को एक प्रस्ताव पत्र दिया।

भले ही एक मूल्यांकनकर्ता द्वारा शेयरों का बाजार मूल्य 143 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया था, एचक्यूआरपीएल ने प्रत्येक शेयर को 40 रुपये (10+30) के उचित मूल्य पर पेश किया।

आर.पी.मित्तल ने राइट्स इश्यू पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया।

उच्च न्यायालय ने 18 अगस्त 2009 के आदेश के तहत राइट्स इश्यू पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा कि राइट्स इश्यू कंपनी के लाभ के लिए है, जिस दर पर शेयरों की पेशकश की जा रही है वह बाजार मूल्य से काफी कम है।

अदालत ने कहा कि यदि आर.पी.मित्तल सदस्यता लेता है तो वह एक प्रमुख शेयरधारक बना रहेगा और यदि आर.पी.मित्तल सदस्यता नहीं लेने का विकल्प चुनता है तो उक्त कार्य उसकी अपनी इच्छा का परिणाम होगा।

--आईएएनएस

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