दक्षिण एशिया में कारोबार सुधार में आगे भारत

वाशिंगटन। विश्व बैंक द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में भारत ने 2013-14 में सर्वाधिक 20 नियामकीय सुधार किए हैं। भारत के बाद श्रीलंका ने 16 सुधार किए हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल ने कारोबारी सुविधा के लिए आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली अपनाने की कोशिश की है। "डूइंग बिजनेस 2015 : गोइंग बियोंड इफिसिएंशी" रिपोर्ट बुधवार को जारी हुई।

इसके मुताबिक दक्षिण एशिया के आठ में से चार देशों ने 2013-14 में स्थानीय उद्यमों के कारोबार को सुविधाजनक बनाने के लिए कम से कम एक नियामकीय सुधार किए हैं। विश्व बैंक की प्रमुख रिपोर्ट लेखिका रीता रामल्हो ने कहा, "प्रशासनिक क्षमता और मजबूत नियामकीय सुरक्षा वाले देशों में कारोबार करना आसान है।" रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में एक दशक से कुछ अधिक समय पहले तक यदि किसी कारोबारी के लिए अपना कारोबार बढ़ाने के लिए कर्ज लेना असंभव जैसा था। क्योंकि वित्तीय प्रणाली के पास किसी की विश्वसनीयता पता करने की कोई प्रणाली नहीं थी। उन्होंने कहा, "लेकिन आज राष्ट्रीय Rेडिट ब्यूरो के निर्माण और विस्तार के कारण बेहतर वित्तीय रिकार्ड वाली एक छोटी कंपनी भी बैंक से ऋण लेकर अपने कर्मचारियों की संख्या बढ़ा सकती है।" देश में स्थानीय कारोबारियों के लिए फायदेमंद तीन नियामकीय सुधार कारोबार शुरू करने, बिजली कनेक्शन लेने और अल्पमत निवेशकों की सुरक्षा के क्षेत्र में किए गए हैं।

 रिपोर्ट के मुताबिक व्यापार शुरू करने के मामले में देश में पंजीकरण शुल्क कम किया गया है। लेकिन कारोबार शुरू करने से पहले एक घोषणा दाखिल करने की व्यवस्था कर इसे थो़डा कठिन बना दिया गया है। यह रिपोर्ट दिल्ली और मुंबई के संदर्भ में है। मुंबई में बिजली कनेक्शन लेने के लिए नए कनेक्शन पर धरोहर राशि कम की गई है। अल्पमत निवेशकों की सुरक्षा के लिए बोर्ड सदस्यों के हितों के टकराव के अधिक खुलासे की व्यवस्था की गई है। रिपोर्ट में आंक़डे भारत में दिल्ली और मुंबई से, बांग्लादेश में चटगांव और ढाका से और पाकिस्तान में लाहौर तथा करांची से जुटाए गए हैं। संपूर्ण रिपोर्ट में 189 देशों को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी सुविधा वाले देशों की सूची में अव्वल स्थान सिंगापुर का है। शीर्ष 10 सूची में शामिल देशों में हैं : न्यूजीलैंड, हांगकांग एसएआर, चीन, डेनमार्क, कोरिया गणराज्य, नॉर्वे, अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड और आस्ट्रेलिया।