31 मार्च तक पूरी होगी कोयला ब्लाकों की ई-नीलामी!

नई दिल्ली। आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए कोल इंडिया लिमिटेड की उत्पादन क्षमता में वृद्धि किए जाने की सूचना देने के साथ ही केंद्र सरकार ने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किए गए कोयला ब्लॉकों की ई नीलामी की प्रक्रिया अगले वर्ष 31 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी। कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों के सवालों के जवाब में बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सीआईएल के लिए "सर्वश्रेष्ठ" तकनीक हासिल करने के लिए कोयला मंत्रालय को कहा है और प्रधानमंत्री ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष टोनी एबट के साथ भी हाल की आस्ट्रेलिया यात्रा में कोयला तकनीक के बारे में चर्चा की थी।

गोयल ने बताया कि सरकार ओडिशा, छत्तीसगढ और झारखंड में फास्ट ट्रैक रेल संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया में है। उन्होंने कहा, "एक बार रेल संपर्क तैयार होने पर, इन राज्यों से 200 मिलियन टन कोयला निकाला जा सकता है।" उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द किए गए कोल ब्लॉकों की नीलामी के संबंध में हाल ही में लाए गए अध्यादेश के संबंध में किए गए एक सवाल के जवाब में पीयूष गोयल ने बताया कि इन कोल ब्लाकों की ई-नीलामी 31 मार्च 2015 तक पूरी कर ली जाएगी और यदि प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है तो अध्यादेश में उल्लेखित निर्धारित प्राधिकार इन्हें अपने अधिकार में ले लेगी। उन्होंने साथ ही बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार ब्लाकों का आवंटन अगले वर्ष 31 मार्च से प्रभावी होगा।