रूपया बॉन्ड के लिए नई योजना जल्द होगी पेश

मुंबई। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में वृदि्ध दर 7.5 प्रतिशत से अधिक करने के लिए और अधिक सुधार कार्यक्रमों का वादा करते हुए कहा कि विदेश में रूपया बॉन्ड जारी करने के लिए जल्दी ही नई योजना पेश की जाएगी जबकि विदेशी कंपनियों के लिए यहां परियोजना कार्यालय खोलना आसान बनाने के संबंध में नया ढांचा तैयार किया जा रहा है।

जिंस नियमन संस्था एफएमसी के साथ पूंजी बाजार नियामक सेबी के औपचारिक विलय के मौके पर आयोजित एक समारोह में आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि सुधार कार्यक्रम निरंतर प्रक्रिया है और सरकार इसके लिए बजट का इंतजार नहीं करती।

उन्होंने कहा कि ज्यादा नियमों का मतलब यह नहीं है कि यह दखल देने वाला है। यह अनुकूल भी हो सकता है। उन्होंने कहा "सरकार वृदि्ध बढाने के लिए विभिन्न खंडों में कई तरह के सुधार कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रतिबद्ध है। वस्तु एवं सेवा कर का मसौदा संसद में पेश करने के लिए तैयार है।"