गैस मूल्य टालने का निवेश पर बुरा असर : सीआईआई

नई दिल्ली| भारतीय उद्योग परिसंघ ने मंगलवार को चुनाव आयोग द्वारा गैस मूल्य वृद्धि के सरकार के फैसले का कार्यान्वयन टालने पर चिंता जताई और कहा कि इससे तेल एवं गैस क्षेत्र में निवेश प्रभावित होगा। परिसंघ ने यहां एक बयान में कहा, "परिसंघ गैस मूल्य पर सरकार के प्रस्ताव को टालने के चुनाव आयोग के फैसले पर चिंता जाहिर करता है, क्योंकि यह सरकार की घोषित नीति के विरुद्ध जाएगा और तेल एवं गैस उद्योग के निवेश के फैसले को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा।"

चुनाव आयोग ने सोमवार को सरकार को निर्देश दिया कि रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों द्वारा उत्पादित प्राकृतिक गैस की नई और संभावित रूप से दोगुनी कीमत की अधिसूचना के कार्यान्वयन को चुनाव की समाप्ति तक स्थगित रखें।

परिसंघ के अध्यक्ष कृष गोपालकृष्णन ने कहा, "हम फिर से यह कहना चाहते हैं कि यह सिर्फ गणना का फैसला है, जिसमें फार्मूला मंत्रिमंडल के फैसले के आधार पर पहले ही तैयार हो चुका है।"

नए कीमत की अधिसूचना पांच मार्च को आदर्श आचार संहिता लागू होने से करीब दो महीने पहले 10 जनवरी 2014 को ही जारी हो चुकी थी।

गैस मूल्य पर चुनाव आयोग के आदेश के विवादास्पद होने की ओर इशारा करते हुए परिसंघ ने कहा, "गैस मूल्य को मौजूदा कम कीमत पर बनाए रखना उपभोक्ताओं को लाभ दिलाने वाला होगा।"

इस बीच पेट्रोलियम मंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने कथित तौर पर मंगलवार को कहा कि महाधिवक्ता और महान्यायवादी चुनाव आयोग के आदेश की समीक्षा करेंगे।