स्मार्ट सिटी के शहरों को 50 करोड रूपए जुटाने होंगे

मुंबई। जिन शहरों में 50 करोड रूपए की शुरूआती पूंजी और अगले पांच साल तक सालाना 200 करोड रूपए अतिरिक्त व्यय की क्षमता होगी उन्हें स्मार्ट सिटी परियोजनाओं के लिए चुना जाएगा। महाराष्ट्र सरकार जुलाई के अंत तक केंद्र को 10 संभावित स्मार्ट शहरों के प्रस्ताव की सिफारिश करेगी। राज्य के शहरी विकास विभाग (यूडीडी) के एक अधिकारी ने कहा, "स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए चयन की प्रमुख शर्त यह है कि स्थानीय नगरपालिका 50 करोड रूपए का कोष जुटाने और अगले पांच साल तक हर साल 200 करोड रूपए खर्च करने में समर्थ होनी चाहिए।"

उन्होंने कहा कि इस योजना को लागू करने की वित्तीय क्षमता और योजना ऎसे शहरों के चयन की प्रमुख कसौटी होगी। उन्होंने कहा, "शहरी निकाय स्थानीय अंक के आधार पर एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करेंगे और स्वच्छ भारत मिशन (कुल अंक 10), ऑनलाइन शिकायत निपटान प्रणाली (पांच अंक), कर, शुल्क आदि के जरिए आंतरिक तौर पर जुटाए गए राजस्व का संग्रह (10 अंक) के क्षेत्र में उनके प्रदर्शन के आधार पर अंक दिए जाएंगे।"

उन्होंने कहा कि नगरपालिका परिषदों और निगमों को स्मार्ट सिटी के लिए अपना दृष्टिकोण और कुल प्राप्त अंक विभाग को 10 जुलाई से पहले सौंपना होगा।