ई-बिज ऑनलाइन मंच से जु़डेंगी केंद्र एवं राज्यों की सभी सेवाएं

नई दिल्ली। देश को कारोबार करने के लिहाज से आसान और सहज स्थान बनाया जाने के लिए एक योजना तैयार की जा रही है। इसके लिए केन्द्र और राज्य सरकार ऎसे दस्तावेज तैयार कर रही हैं जिससे केन्द्र और राज्य दोनों को जो़डा जा सके। आपको बतादेें कि भारत कारोबार में आसानी की दृष्टि से विश्व बैंक की 189 देशों की सूची में 142वें स्थान पर है।

सरकार देश को पहले 50 देशों में पहुंचाने की कोशिश कर रही है। डीआईपीपी ने पिछले एक साल में कई पहलें की हैं ताकि भारत में कारोबार सुगमता बढ़ाई जा सके। सूत्रों के अनुसार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय देश में कारोबार की सुगमता के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों की सभी सेवाओं को ई-बिज मंच से जो़डेगा। यह बात शुक्रवार को मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने कही। ई-बिज पोर्टल के जरिए देश में निवेश के प्रस्तावों पर सभी प्रकार की मंजूरी हासिल की जा सकेगी।

औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव अमिताभ कांत ने 10वें राष्ट्रीय गुणवत्ता सम्मेलन में कहा, हमने एक ई-बिज मंच बनाया है जिसमें हम केंद्रीय एवं राज्य सेवाओं को जो़ड रहे हैं। भारत सरकार की 14 सेवाओं को इससे जो़डा जा चुका है। कांत ने कहा, लेकिन आने वाले दिनों में हम केंद्र एवं राज्य की सभी सेवाओं को जो़डेंगे ताकि एक ही दस्तावेज हो और एक ही जगह भुगतान किए जा सकें तथा देश को कारोबार करने के लिहाज से आसान और सहज स्थान बनाया जा सके।

इस मौके पर भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) के प्रमुख आदिल जैनुल भाई ने कहा कि परिषद सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम क्षेत्र में वस्तु एवं सेवा मानकों में सुधार के लिए विभिन्न कार्यक्रमों पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि अगले पांच साल में हम 15 लाख लघु एवं मध्यम उपक्रमों को उनके उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने में मदद करेंगे