छोटे राज्यों के साथ न्याय करेगा नीति आयोग : डिसूजा

पणजी। गोवा के उप मुख्यमंत्री फ्रांसिस डिसूजा का कहना है कि नेहरू युग के "योजना आयोग" की जगह लेने वाला नवगठित "नीति आयोग" छोटे राज्यों के लिए वरदान साबित हो सकता है। यहां मंगलवार रात आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान आईएएनएस से बातचीत में डिसूजा ने कहा कि योजना आयोग ब़डे राज्यों के लिए था। इसके तत्वावधान में छोटे राज्यों को केंद्र सरकार के राजस्व का उचित हिस्सा शायद ही मिलता था। डिसूजा ने कहा, "हमें अब बेहतर मौका मिलेगा।"

राज्य के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर ने भी योजना आयोग द्वारा राज्य के राजस्व बंटवारे की गणना के लिए अपनाए जाने वाले गाडगिल-मुखर्जी फार्मूले की दिसंबर में आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि यह गोवा जैसे छोटे और विकसित राज्यों के लिए अच्छा नहीं है। डिसूजा ने कहा, "मुझे लगता है कि नीति आयोग छोटे राज्यों के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। योेजना आयोग ब़डा अभ्यास था जो बडी जरूरतों को और ईमानदारी से कहें तो ब़डे राज्यों की बडी जरूरतों के लिए था।" प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष प्रिंसटन विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त 62 वर्षीय अरविंद पनगडिया बनाए गए हैं।