दिसम्बर तक 350 इलेक्ट्रानिक टोल प्लाजा बनेंगे

नई दिल्ली। सरकार ने सडक क्षेत्र में दो बडे सुधारों की शुक्रवार को घोषणा की जिसमें देशभर में इलेक्ट्रानिक्स सुविधा के साथ 350 टोल प्लाजा को आधुनिक बनाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर 50 करोड रूपए से कम निवेश के बने राजमागोंü को टोल-मुक्त किया जाएगा जिससे ईंधन बिल में 60,000 करोड रूपए की बचत होने की संभावना है। केंद्रीय भूतल परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देशभर में 350 टोल प्लाजा इस साल 31 दिसंबर से इलेक्ट्रानिक टोल संग्रह प्रणाली अपनाएंगे। सरकार ने उन राजमागोंü को टोल-मुक्त करने का भी निर्णय किया है जिनमें 50 करोड रूपए से कम का निवेश किया गया है। यहां दिल्ली-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर इलेक्ट्रानिक टोल संग्रह (ईटीसी) शुरू करने के बाद गडकरी ने संवाददाताओं को बताया, "हमने उन परियोजनाओं पर टोल संग्रह निरस्त करने का निर्णय किया है जहां 50 करोड रूपए से कम का निवेश किया गया है। हमने 27 टोल निरस्त किए हैं और अगले एक साल में अन्य 45 टोल निरस्त किए जाएंगे।

हम चाहते हैं कि वे टोल-मुक्त हों।" गडकरी ने कहा कि ईटीसी फर्जी टोल प्लाजा पर अंकुश रखेगा। जहां तक फर्जी टोल प्लाजा का संबंध है, ईटीसी प्रणाली के क्रियान्वयन के बाद सब कुछ रिकार्ड पर होगा, वाहनों के यातायात की गणना स्वत: हो जाएगी।

उल्लेखनीय है कि ईटीसी प्रणाली के तहत, जब कार टोल प्लाजा से गुजरती है तो कार के शीशे पर लगे एक प्रीपेड "रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस" टैग से प्रणाली स्वत: ही टोल काट लेती है और चालक के प्रीपेड खाते से राशि कम हो जाती है। इस डिवाइस को फास्टैग के नाम से जाना जाता है। गडकरी ने कहा कि केंद्र ने राज्य सरकारों से आगे आकर इस पद्धति को अपनाने एवं इसका नि:शुल्क उपयोग करने को कहा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली-मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर 18 टोल प्लाजा हैं और इन पर शुल्क देने में वाहन चालकों का करीब 10 मिनट बर्बाद होता है जिससे कुल यात्रा के दौरान 180 मिनट या तीन घंटे का समय बर्बाद होता है। "फास्टैग ई-टोल संग्रह से टोल प्लाजा पर लाजिस्टक कार्यकुशलता बढेगी जिससे 60,000 करोड रूपए के ईंधन बिल की बचत हो सकती है।"