यूआईडीएफ की स्थापना की जाएगी, क्रेडिट योग्यता में सुधार के लिए शहरों को मिलेगा प्रोत्साहन

नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2023-24 राज्यों को शहरी नियोजन सुधारों और 'कल के टिकाऊ शहरों' में बदलने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इसके लिए शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष (यूआईडीएफ) की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को संसद में केंद्रीय बजट 2023-24 पेश करते हुए कहा कि इसका अर्थ है भूमि संसाधनों का कुशल उपयोग, शहरी बुनियादी ढांचे के लिए पर्याप्त संसाधन, पारगमन-उन्मुख विकास, शहरी भूमि की उपलब्धता और सामथ्र्य में वृद्धि और सभी के लिए अवसर पैदा होंगे।
वित्त मंत्री ने उल्लेख किया कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण कमी के उपयोग के माध्यम से एक शहरी अवसंरचना विकास निधि (यूआईडीएफ) की स्थापना की जाएगी। यह राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाएगा और सार्वजनिक एजेंसियों द्वारा टीयर 2 और टीयर 3 शहरों में बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि नगरपालिका बांड के लिए अपनी साख में सुधार के लिए शहरों को प्रोत्साहित किया जाएगा। यह संपत्ति कर प्रशासन सुधारों और शहरी बुनियादी ढांचे पर रिंग-फेंसिंग उपयोगकर्ता शुल्क के माध्यम से किया जाएगा।
मैनहोल से मशीन-होल मोड में आने के लिए सभी शहरों और कस्बों को सेप्टिक टैंक और सीवरों की 100 प्रतिशत यांत्रिक सफाई के लिए सक्षम किया जाएगा। सूखे और गीले कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
--आईएएनएस

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