2030 तक सड़क दुर्घटनाओं में 50 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य : केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा  कि सड़क सुरक्षा के लिए तुरंत बेहतर उपाय किए जाने की जरूरत है। उन्होंने सड़क निर्माण इंडस्ट्री से नई टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबल रिसाइकल किए जाने वाली निर्माण सामग्री अपनाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए रणनीति विकसित करने का आग्रह किया।

केंद्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा, "सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सरकार का लक्ष्य 2030 तक दुर्घटनाओं की दर में 50 प्रतिशत की कमी लाना है।"

राष्ट्रीय राजधानी में दो दिवसीय 'ग्लोबल रोड इंफ्राटेक समिट एंड एक्सपो (जीआरआईएस) में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में होने वाली अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं सड़क डिजाइन, निर्माण और प्रबंधन में खराब सिविल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस और अनुचित सड़क संकेत और मार्किंग सिस्टम के कारण होती हैं।

केंद्रीय मंत्री गडकरी ने सुझाव दिया कि स्पेन, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड जैसे देशों में जो किया जा रहा है, उसे देखकर सुधार किया जा सकता है।

भारत में 4,80,000 सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं, 1,80,000 मौतें हुईं और लगभग 4,00,000 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इनमें से 1,40,000 दुर्घटनाएं 18-45 वर्ष की आयु के लोगों की हैं और इनमें ज्यादातर दोपहिया वाहन सवार और पैदल यात्री प्रभावित हुए हैं।

गडकरी ने कहा, "ये दुर्घटनाएं सकल घरेलू उत्पाद में 3 प्रतिशत का आर्थिक नुकसान पहुंचाती हैं।"

सड़कों की खराब योजना और डिजाइन के कारण सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि के लिए इंजीनियरों को मुख्य रूप से जिम्मेदार ठहराते हुए, केंद्रीय मंत्री ने घटिया डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) की ओर भी इशारा किया।

उन्होंने कहा, "सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, सरकार का लक्ष्य 2030 तक दुर्घटना दर को 50 प्रतिशत तक कम करना है।"

गडकरी ने उद्योग और सरकार से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए समाधान खोजने में सहयोग करने का आग्रह किया। साथ ही सुरक्षित इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में शिक्षा के महत्व और सुरक्षित ड्राइविंग आदतों के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया।

इस सम्मेलन का आयोजन इनोवेशन को प्रेरित करने, इंडस्ट्री प्रोवाइडर्स से कटिंग-एज सॉल्यूशन प्रदर्शित करने, ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देने तथा सरकारी निकायों और निजी संगठनों के विशेषज्ञों और निर्णयकर्ताओं के लिए वैल्यूएबल नेटवर्किंग के अवसर खोलने के लिए किया गया।

--आईएएनएस
 

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