निर्यात इकाई योजना का व्यापक दुरूपयोग

नई दिल्ली। संसद की लोक लेखा समिति ने शत प्रतिशत निर्यातोन्मुख इकाई (ईओयू) योजना में अनियमितताओं और इसके व्यापक दुरूपयोग को लेकर गंभीर चिंता जताई है। इसके साथ इसके अनियंत्रित दुरूपयोग की जांच करने को कहा है।

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने इस हफ्ते संसद में पहले पेश की गई रिपोर्ट में कहा है,पीएसी रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों के आधार पर संस्तुति करती है कि इसकी उच्चाधिकार प्राप्त स्वतंत्र जांच का आदेश दिया जाना चाहिए, ताकि इस योजना के दुरूपयोग के लिए जिम्मेदार अनैतिक तत्वों का पता लगाया जा सके। साथ ही इसके लिए अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय की जा सके।

समिति ने कहा है कि अनियमितताओं और व्यापक दुरूपयोग को ध्यान में रखते हुए और अब तक हुए राजस्व के बहुत नुकसान को देखते हुए जिस तरह से इस योजना का संचालन हो रहा है, उसकी भी व्यापक जांच कराने की जरूरत है। इसमें इसका भी उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2009-10 में कुल ईओयू की संख्या 3109 थी, वह वर्ष 2013-14 में घटकर 2608 रह गई है।

पीएसी ने सलाह दी है कि वाणिज्य एवं राजस्व विभाग को एक तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए कि विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) इकाइयों और ईओयू से कितना लाभ हुआ ताकि इसका पता लगाया जा सके कि ईओयू क्यों एसईजेड क्षेत्र में स्थानांतरित हो रहे हैं। (आईएएनएस)