मुंबई में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जुलाई में 8 प्रतिशत से अधिक बढ़े, 14 वर्षों में सबसे मजबूत प्रदर्शन : रिपोर्ट

नई दिल्ली । मुंबई में जुलाई 2026 के दौरान 13,617 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 8.3 प्रतिशत अधिक है। इसके साथ ही यह जुलाई महीने का पिछले 14 वर्षों में सबसे ऊंचा स्तर होगा। यह जानकारी शुक्रवार को जारी नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट में दी गई। 
रिपोर्ट के अनुसार, महाराष्ट्र सरकार को जुलाई में स्टांप ड्यूटी से 1,223 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की उम्मीद है, जो सालाना आधार पर 8.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में यह बढ़ोतरी बताती है कि ऊंचे आधार के बावजूद घर खरीदने वालों की मांग लगातार मजबूत बनी हुई है।
मासिक आधार पर देखें तो जुलाई में स्टांप ड्यूटी से राजस्व संग्रह 13 प्रतिशत बढ़ा, जबकि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
जुलाई 2026 में दर्ज 13,617 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, जुलाई 2025 के 12,579 रजिस्ट्रेशन के पिछले रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ गए।
रिपोर्ट के अनुसार, इसी तरह स्टांप ड्यूटी से राजस्व संग्रह बढ़कर 1,223 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो पिछले वर्ष जुलाई के 1,123 करोड़ रुपए से अधिक है। 2021 से इसमें लगातार बढ़ोतरी का रुझान देखा जा रहा है।
नाइट फ्रैंक इंडिया के इंटरनेशनल पार्टनर, चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक शिशिर बैजल ने कहा कि उच्च आधार के बावजूद मुंबई का आवासीय बाजार पिछले 14 वर्षों में जुलाई का सबसे मजबूत प्रदर्शन दर्ज करने में सफल रहा है।
उन्होंने कहा, "यह निरंतर गति अंतिम उपभोक्ताओं की मजबूत मांग और घर खरीदने के प्रति कायम विश्वास को दर्शाती है। वर्ष-दर-वर्ष और मासिक आधार पर लेनदेन की संख्या लगभग स्थिर रही, लेकिन राजस्व में मजबूत वृद्धि हुई, जो उच्च मूल्य वाले घरों की मजबूत मांग का संकेत है।"
उन्होंने आगे कहा कि खरीदार अब अधिक सोच-समझकर निर्णय ले रहे हैं, लेकिन गुणवत्ता वाले आवासीय प्रोजेक्ट्स की मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है। शहर की मजबूत आर्थिक बुनियाद, बुनियादी ढांचा विकास और दीर्घकालिक निवेश आकर्षण इस मांग को समर्थन दे रहे हैं।
हाल ही में जारी एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार, 2026 की पहली छमाही में मुंबई में प्राथमिक और द्वितीयक बाजारों में कुल 80,221 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दर्ज किए गए, जो सालाना आधार पर 6 प्रतिशत अधिक हैं और 2013 के बाद पहली छमाही का सबसे बेहतर प्रदर्शन है।
इन लेनदेन से महाराष्ट्र सरकार का स्टांप ड्यूटी राजस्व 4 प्रतिशत बढ़कर 6,968 करोड़ रुपए हो गया, जो 2013 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है।
  

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