मैगी विवाद:सरकार नेस्ले पर ठोकेगी 426करोड मुआवजे का दावा

नई दिल्ली। सरकार अनुचित व्यापार व्यवहार में कथित तौर पर लिप्त रहने और मैगी नूडल्स के संबंध में भ्रामक विज्ञापन दिखाने के लिए स्विटजरलैंड की कंपनी नेस्ले की भारतीय इकाई से 426 करोड रूपये मुआवजे की मांग करेगी। उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय करीब तीन दशक पुराने उपभोक्ता संरक्षण कानून में एक प्रावधान का पहली बार इस्तेमाल करते हुए जल्द ही राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग (एनसीडीआरसी) में एक शिकायत दर्ज करेगी जिसमें वह वित्तीय जुर्माना लगाने के साथ साथ अन्य कार्रवाई की मांग करेगा।

सूत्रों के मुताबिक मैगी मुद्दे पर फाइल को मंत्री द्वारा मंजूरी दी जा चुकी है। उपभोक्ता मामलों का विभाग कंपनी से करीब 426 करोड रूपये मुआवजे की मांग करेगा। विभाग कथित रूप से अनुचित व्यापार व्यवहारों में लिप्त रहते हुए और मैगी नूडल्स उत्पाद के संबंध में भ्रामक विज्ञापन दिखाते हुए भारतीय उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए नेस्ले के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करेगी। मैगी नूडल्स में खाद्य सुरक्षा मानकों से जुडी कथित खामियों को गंभीर मुद्दा करार देते हुए उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने हाल ही में कहा था कि एनसीडीआरसी मामले की जांच करेगा और उचित कार्रवाई करेगा। आमतौर पर उपभोक्ता ही एनसीडीआरसी में शिकायतें दर्ज कराते हैं, लेकिन इस कानून की एक धारा में सरकार के लिए भी शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था है। पहली बार सरकार उपभोक्ता संरक्षण कानून की धारा 12-1-डी के तहत कार्रवाई करने जा रही है।