मोदी सरकार राज्यों को "उद्योग अनुकूल" बनने के लिए डालेगी दबाव

चेन्नई। केंद्र सरकार एक सूची बनाकर ऎसे राज्यों के नाम जाहिर करेगी जो कारोबार करने की प्रक्रिया को आसान नहीं बना रहे हैं। यह बात बुधवार को एक वरिष्ठ अधिकारी ने कही। केंद्र सरकार ने ऎसे 98 कदमों की सूची बनाई है, जो राज्यों को कारोबार आसान करने के लिए उठाने हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के सचिव अमिताभ कांत ने कहा कि भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा यहां उद्यमिता पर आयोजित एक सम्मेलन मेक इन इंडिया का कार्यान्वयन को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से संबोधित किया। उन्होंने कहा, मई के अंत तक सभी राज्यों को इन 98 कदमों को लागू करना है। उन्होंने कहा, हम राज्यों की रैंकिंग कर और उसका प्रकाशन कर उनका नाम सार्वजनिक करेंगे ताकि वे कारोबार के अनुकूल हो सकें।

उनके मुताबिक 98 कदम राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कांत ने कारोबार अनुकूल कई नीतियां बनाने के लिए आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सराहना की। उन्होंने 98 कदमों को लागू करने में राज्यों को केंद्र से सहायता मिलने का भी वादा किया। कांत ने कहा कि कई सालों तक विकास दर को 9-10 फीसदी रखना एक प्रमुख चुनौती है। कांत ने कहा कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का इस साल रिकार्ड आगम होने वाला है। अभी भी यह गत वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 36 फीसदी अधिक है। परिसंघ के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा कि उद्यमियों को सहयोग देने के लिए दक्षिण भारत में एक उद्यमिता केंद्र स्थापित करेगा।